5 मार्च को कर्मचारियों को सरकार की तरफ से मिल सकती हैं बड़ी सौगात, यह अहम फैसला संभव

नौकरीपेशा वर्ग के लिए यह जरूरी खबर है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 5 मार्च को कर्मचारियों को सरकारी की तरफ से बड़ी सौगात मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्‍यूनतम मासिक पेंशन Minimum monthly pension पर अहम फैसला हो सकता है। संभावना है यह पेंशन राशि दोगुनी बढ़ाई जाकर 2 हजार रुपए कर दी जाए। अभी तक प्राप्‍त जानकारी के अनुसार वित्‍त मंत्रालय ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय को पेंशन राशि में इजाफे के लिए बकायदा प्रस्‍ताव पर सहमति बनाने को कहा है। मौजूदा व्‍यवस्‍था के तहत EPS में पेंशनर को 1 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाता है। यह राशि 5 मार्च को बढ़कर 2 हजार हो सकती है। EPFO के बड़े निर्णय लेने वाली संस्‍था सीबीडी केंद्रीय न्यासी बोर्ड की यह बैठक 5 मार्च को होने जा रही है। इसमें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा राशि पर ब्‍याज भी निर्धारित किया जा सकता है।

5 मार्च की बैठक निर्णायक

आगामी 5 मार्च की बैठक इस बाबत निर्णायक एवं अहम बताई जा रही है। वित्‍तीय वर्ष 2020 के लिए पीएफ PF पर ब्‍याज दर का भी निर्णय इसमें हो सकता है। यदि इस बैठक में प्रस्‍ताव पारित किया जाता है तो इसके बाद वित्‍त मंत्रालय इस पर निर्णय लेगा। मालूम हो कि श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने पिछले दिनों न्‍यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने पर कहा था कि इससे सरकारी खर्च बढ़ेगा लेकिन देश के 39.72 लाख पेंशनरों को सीधे फायदा पहुंचेगा।

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अभी यह है व्‍यवस्‍था

अभी तक तय व्‍यवस्‍था के अनुसार EPFO के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के बेसिक यानी मूल वेतन का 12 फीसदी पीएफ PF में जमा किया जाता है, इसमें महंगाई भत्‍ता DA शामिल रहता है। इतनी ही राशि का अंशदान नियोक्‍ता कंपनी भी अपनी तरफ से करती है। इस 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत EPS (Employee Pension Scheme) कर्मचारी पेंशन योजना के खाते में जाता है।

आगे यह हो सकता है

फिलहाल वित्‍त मंत्रालय ने पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर श्रम मंत्रालय से प्रस्‍ताव पर सहमति बनाने की बात कही है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय एवं यूनियन ने भी पेंशन के लिए अलग से सिफारिशें भेजी हैं। जहां श्रम मंत्रालय ने न्‍यूनतम पेंशन को 1 से बढ़ाकर 2 हजार करने का प्रस्‍ताव किया है, वहीं लेबर यूनियन ने इस पेंशन राशि को कम से कम 3 हजार रुपए किए जाने की मांग उठाई है।

8.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर भी हो सकता है अहम फैसला

इस बैठक में एक और अहम निर्णय लिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय चाहता है कि EPFD यानी कर्मचारी भविष्‍य निधि जमा पर चालू वित्‍तीय वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को यथावत रखा जाए। इस तरह की खबरें पहले आती रहीं कि पीएफ पर ब्‍याज दर को अब घटाया जाकर 8.5 फीसदी किया जा सकता है लेकिन अब राहत मिलती नज़र आ रही है। गौरतलब है कि देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तकरीबन 6 करोड़ सदस्‍य हैं।

 

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