महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन, 50 हजार से ज्यादा आए मामले

महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। फरवरी के मध्य से महाराष्ट्र में कोविड-19 के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक हफ्ते में राज्य में औसतन दैनिक मामले सात हजार के आस-पास आ रहे हैं, हालांकि एक मार्च को राज्य में थोड़ी राहत दिखी और उस दिन 6,397 नए मामले सामने आए थे।

28 फरवरी से लेकर पांच मार्च के बीच कोरोना के 51,612 नए मामले सामने आए। 28 फरवरी को महाराष्ट्र में एक दिन में 8,283 नए मामले सामने आए थे, हालांकि एक मार्च को दैनिक मामलों में थोड़ी गिरावट दिखी और उस दिन 6,397 नए मामले सामने आए थे। जबकि दो मार्च को मामलों में बढ़ोतरी हुई और उस दिन 7,863 नए मामले सामने आए।

इसके अलावा तीन मार्च को 9,855 नए मामले और चार मार्च को 8,998 नए मामले सामने आए। बता दें कि 17 अक्तूबर 2020 को महाराष्ट्र में एक दिन में 10,259 सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, मुंबई में रोजाना 700 के आस-पास मामले सामने आ रहे हैं।

जिलों में लॉकडाउन की तैयारी
अमरावती जिले में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन लगाए जाने या ना लगाए जाने पर फैसला लिया जाएगा। जिलों में अभी स्कूल और शैक्षिक संस्थान बंद हैं। 21 फरवरी को एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में अगले 8-15 दिनों के बीच स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तब तक राज्य में किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक सभा को प्रतिबंधित करने के अलावा कोई राज्यव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

लॉकडाउन पर मंत्रियों का क्या कहना है?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में एक बार फिर तालाबंदी करने की इच्छा जाहिर ना करते हुए कहा कि मैं दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता लेकिन मजबूरी भी कुछ होती है। 28 फरवरी को उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया था और इसके बाद महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं।

इधर महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई लोकल ट्रेन को प्रतिबंधित करने पर विचार कर सकती है, जिसे एक फरवरी से आम जनता के लिए खोला गया था। बीएमसी के अतिरिक्त कमिश्नर सुरेश ककानी का कहना है कि नागरिक निकाय मुंबई में किसी तरह का कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने के समर्थन में नहीं है।

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