अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कश्मीर में कानून-व्यवस्था की समीक्षा

अनुच्छेद 370 निरस्त करने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सोमवार को आएगा। इससे पहले शुक्रवार को कश्मीर घाटी में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक कर कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सभी दस जिलों के उपायुक्तों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को किसी भी शरारत या सोशल मीडिया के दुरुपयोग में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) विजय कुमार ने कश्मीर में पहली बार कश्मीर संभाग के सभी जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने कुमार को मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति और फैसले के मद्देनजर सामने आने वाली ऐसी किसी भी घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी जिला प्रमुखों को जमीन पर नजर रखने और शांति भंग करने वालों के खिलाफ निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में कश्मीर के मंडलायुक्त, आईजीपी कश्मीर, उप निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, कश्मीर के सभी रेंज के डीआईजी, डीआईजी-सीआईडी और एसएसपी, पीसीआर कश्मीर भी बैठक में शामिल हुए।

संविधान पीठ सोमवार को सुनाएगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन कार्य सूची में 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मामले को सूचीबद्ध किया गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी।