असम में उच्च माध्यमिक में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर दी जाएगी..
जिसे लेकर असम सरकार ने फैसला कर लिया है। इसके साथ ही राज्य के कक्षा 9 के छात्रों को 3.78 लाख साइकिलें वितरित की जाएंगी। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया।
असम सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने उच्च माध्यमिक (कक्षा 12) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य के कक्षा 9 के छात्रों को 3.78 लाख साइकिलें वितरित की जाएंगी। यह फैसला बुधवार को की अध्यक्षता में हुई के दौरान लिया गया।
छात्राओं को मिलेगी स्कूटर
इस संबंध में, असम के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने फैसला किया है कि हाल ही में संपन्न उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक हासिल करने वाली छात्राओं को स्कूटर प्रदान किया जाएगा और लड़कों के लिए कट-ऑफ अंक 75 प्रतिशत और उससे अधिक हो ये तय किया जाएगा।
जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने सरकारी और प्रांतीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्रों के बीच 3.78 लाख साइकिलों के वितरण के लिए 167 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
7 लाख लाभार्थियों को किया जाएगा
मंत्री ने यह भी कहा कि ओरुनोडोई योजना के तहत 7 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को कवर किया जाना है, जिन्हें 10 सितंबर, 2023 से प्रति माह 1250 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ से अनुरोध करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट ने असम को 2025 या 2027 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने की अनुमति देने के भारतीय ओलंपिक संघ के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
असम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नियम 2023 को मंजूरी
कैबिनेट में लिए गए अन्य निर्णय असम कृषि विश्वविद्यालय के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (एमओबीसी) के लिए सीटों के आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करना था।
असम के मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, कैबिनेट ने असम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) नियम, 2023 को मंजूरी दे दी है, जिससे खाद्य सुरक्षा जाल का विस्तार हुआ है। असम खाद्य सुरक्षा नियम (Assam Food Security Rules), 2022 में संशोधन के मसौदे को भी मंजूरी दे दी गई है।
