मद्रास हाईकोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) से NEET 2018 के सेंटर अलॉटमेंट पर 27 अप्रैल को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को दूसरे राज्यों में सेंटर अलॉट किए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए CBSE से सेंटर अलॉटमेंट के मामले में जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट में कहा है कि कैंडिडेंट्स से अपने ही राज्य में सेंटर से जुड़ी हुई तीन च्वाइस पूछी गई थी. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए केरल और राजस्थान में सेंटर अलॉट किया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कैंडिडेंट्स को उनकी एप्लिकेशन में च्वाइस के मुताबिक सेंटर अलॉट नहीं किए गए हैं. बता दें कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (NEET) 2018 देशभर में 6 मई को होना है.
एप्लिकेशन अप्लाई करते समय स्टूडेंट्स से एग्जाम के लिए अपने आस-पास की तीन च्वाइस मांगी जाती हैं. जबकि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को केरल राज्य में बिना च्वाइस के सेंटर अलॉट कर दिए गए हैं.
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा है, ”ज्यादातर कैंडिडेंट्स गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और वह दूसरे राज्यों में जाकर एग्जाम देने का खर्च नहीं उठा सकते हैं.” याचिकाकर्ता की अपील पर ही कोर्ट ने देशभर में NEET का एग्जाम लेने वाले CBSE से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है.
