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हाई कोर्ट ने वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के 13 जिलों के जिलाधिकारी, राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग, प्रमुख वन संरक्षक से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड बीट अधिकारी संघ ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वन अधिकारी-कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाने के साथ ही विभाग के वाहनों को भी चुनाव में भेजा गया है।
बीट वॉचरों की चुनाव ड्यूटी के दौरान जंगलों में वन्य जीवों के शिकार व नदियों में अवैध खनन होता है। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि आयोग ने वन विभाग के किसी कर्मचारी व गाडिय़ों का उपयोग चुनाव में ना किए जाने का उल्लेख किया है, मगर इसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। जिससे वनों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है, साथ ही अवैध खनन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार, राज्य के 13 जिलों के डीएम व निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
