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भोपाल। प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने तय किया है कि जेईई परीक्षा में डेढ़ लाख रैंक तक के विद्यार्थियों की फीस अब सरकार भरेगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक तक लाने वाले विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ दिया जाएगा। ये फैसले सोमवार को भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में 28 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि सरकार ने तय किया है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का विस्तार किया जाएगा अब जेईई परीक्षा में डेढ़ लाख रैंक तक के विद्यार्थियों की फीस सरकार भरेगी। इसके अलावा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक लाने वालों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
लोन पर सब्सिडी, सड़कों के लिए लोन
सरकार ने महिला स्व सहायता समूह को 3 लाख रु. तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे सरकार के करीब 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा स्टेट हाईवे की सड़कों के उन्नयन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन लेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकारने रोगी कल्याण समिति में कार्यकारी मंडल को और मजबूत बनाया है।
पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, मंत्रियों को जिम्मेदारी
12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने के फैसले पर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सरकार ने इस कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाने का भी फैसला किया है। इस अभियान की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस को दी गई।
अवैध कॉलोनियों को वैध करने के अभियान की जिम्मेदारी माया सिंह को, कर्मचारियों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए जयंत मलैया, पट्टे बांटने के अभियान के लिए राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, सहकारिता की समस्याओं को खत्म करने के लिए विश्वास सारंग और 15 से 30 मई तक विकास जनकल्याण यात्रा की रूपरेखा तैयार करने के लिए नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है।
