सरकार ने जनता को 177 चीजों पर GST को लेकर दिया बंपर तोहफा, 28 के बजाय अब टैक्स को किया 18 %
जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. कई उत्पादों में रियायत देते हुए सरकार ने टैक्स की दरें घटा दी हैं. बाहर खाने वाले शौकीनों के लिए राहत भरी खबर है. रेस्टोरेंट्स में खाने पर अभी तक जीएसटी 18 प्रतिशत लगता था. अब हर तरह के रेस्टोरेंट्स में खाने पर महज 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा. वित्त मंत्री जेटली ने दो दिन चली मैराथन बैठक के बाद ब्यौरा देते हुए टैक्स स्लैब के बारे में बताया.
15 नवंबर से नया टैक्स स्लैब
नई टैक्स दरें 15 नवंबर से प्रभावी होंगी. जेटली ने भी माना कि जिन वस्तुओं को 28 से 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में लाया गया है, वे पहले ही उसी स्लैब में होनी चाहिए थी. जीएसटी की नई दरों से सरकार को तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये का घाटा होगा.
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178 उत्पादों पर टैक्स कम किया
वित्त मंत्री ने बताया कि 228 उत्पादों में से 178 में टैक्स दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. डिटर्जेंट, मार्बल फ्लोरिंग और टॉयलेट के कुछ सामानों पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है. मार्बल समेत कुछ उत्पादों को 28 से 12 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है. 13 उत्पादों पर जीएसटी 18 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं 6 उत्पादों को 18 से सीधे 5 फीसदी पर लाया गया है. 8 उत्पादों पर 12 से 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि 6 उत्पादों को जीएसटी फ्री कर दिया गया है.
कारोबारियों को भी राहत
कारोबारियों को भी राहत प्रदान की गई है. उन्हें फॉर्म 3बी भरने में राहत देते हुए अब इसे 31 मार्च तक भरा जा सकता है. वहीं डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है. डेढ़ करोड़ टर्न ओवर होने पर हर माह रिटर्न फाइल करना होगा. देरी से रिटर्न भरने पर जुर्माना की राशि भी कम कर दी गई है. GSTR-1 अब तीन महीने में एक बार भरना होगा. GSTR-2 की समीक्षा के लिए कमिटी का गठन किया गया है. GSTR-4 भरने की समयसीमा 24 दिसंबर रखी गई. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि देरी से जीएसटी दाखिल करने पर शून्य देनदारी वाले करदाताओं पर जुर्माना 200 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है.
जेटली ने भी माना, ज्यादा थीं टैक्स दरें
जेटली ने पिछले दिनों कहा था कि कुछ वस्तुओं पर 28 प्रतिशत कर की दर नहीं होनी चाहिए और पिछले तीन-चार बैठकों में जीएसटी परिषद ने 100 वस्तुओं पर जीएसटी की दर में कमी की है. इसके तहत कर की दर को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की दर पर लाया गया है.
जेटली ने कहा था, “हम धीरे-धीरे कर की दर को नीचे ला रहे हैं. इसके पीछे विचार यह है कि जैसे आपका राजस्व संग्रह तटस्थ होता है हमें इसमें कमी (उच्च कर दायरे में आने वाली वस्तुओं की संख्या) लानी चाहिए और परिषद अब तक इसी रूप से काम कर रही है.”
गौरतलब है कि परिषद की दो दिवसीय बैठक गुरुवार को शुरू हुई थी. परिषद की यह 23वीं बैठक है. इसमें असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की एकमुश्त योजना के लिए कर दरों में कटौती के सुझावों पर भी विचार किया गया.
