लखनऊ.यूपी के सभी सरकारी विभागों में आज से ई-टेंडरिंग सिस्टम को लागू कर दिया गया है। अब टेंडर भरने के लिए ठेकेदारों को ई-टेंडर का सहारा लेना पड़ेगा।
ग्राम पंचायतें और क्षेत्र पंचायतें दायरे से होंगी बाहर…
-सरकारी विभागों की ओर से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों, सेवाओं, जॉब वर्क, सामग्री की खरीद और चालू दर व दर अनुबंध (रेट कांट्रैक्ट) भी ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेंडरिंग के जरिये होंगे।
-ई-टेंडरिंग की व्यवस्था सभी सरकारी विभागों के साथ ही सभी सार्वजनिक उपक्रमों,विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, निकायों में लागू होगी।
-ग्राम और क्षेत्र पंचायतों को फिलहाल ई-टेंडरिंग के दायरे से बाहर रखा गया है। ई-टेंडरिंग की व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए शासन ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।
-नई व्यवस्था से सरकार को भारी बचत होगी। अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स संजीव सरन ने बताया कि ई-टेंडरिंग के लिए वित्तीय नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जहां मैनुअल टेंडर होते थे, वहां अब ई-टेंडर की व्यवस्था लागू होगी।
