UP के सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘टीका नहीं तो वेतन नहीं’ का फॉमूर्ला हुआ लागू
फिरोजाबाद: कोरोना महामारी से बचने के लिए विशेषज्ञ एकमात्र उपाय कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को बता रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, जो अंधविश्वास के कारण टीकाकरण से बच रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उनका टीकाकरण नहीं हो जाता।
मुख्य विकास अधिकारी चरचित गौड़ ने बताया कि जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने ”टीकाकरण नहीं तो वेतन नहीं” का मौखिक आदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को तीन और जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए राज्य के 75 में से 64 जिलों में यह छूट लागू कर दी।
उत्तर प्रदेश के शहरी और दूरस्थ क्षेत्रों में COVID-19 के प्रसार को समझने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में “सीरो सर्वेक्षण” करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “नमूने 4 जून से एकत्र किए जाएंगे और लिंग व उम्र सहित विभिन्न पैमानों पर संक्रमण की अद्यतन स्थिति का आकलन करने में सक्षम होंगे।”
सर्वेक्षण में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह के रक्त सीरम का परीक्षण शामिल है।
सर्वे की रिपोर्ट जून के अंत तक जारी होने की उम्मीद है।
यूपी में लगभग 97 प्रतिशत की वसूली दर और एक प्रतिशत से नीचे की सकारात्मकता दर है।
