

चीफ सेक्रेटरी ने बुलाई थी मीटिंग
चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने शनिवार को विधानसभा के तिलक हाउस में सभी 75 जिलों के डीएम, 18 मंडलों के कमिश्नर और सीडीओ की मीटिंग बुलाई थी। इसमें यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार की प्राथमिकता वाली विकासपरक योजनाओं की भी मीटिंग में समीक्षा हुई।
चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने शनिवार को विधानसभा के तिलक हाउस में सभी 75 जिलों के डीएम, 18 मंडलों के कमिश्नर और सीडीओ की मीटिंग बुलाई थी। इसमें यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार की प्राथमिकता वाली विकासपरक योजनाओं की भी मीटिंग में समीक्षा हुई।
एसी कमरों से बाहर निकले अफसर
चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए अफसरों को हिदायत दी। उन्होंने कहा, “अफसर अब एसी कमरों से बाहर निकल कर लोगों की सुविधाओं पर ध्यान दें। वे जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाए। शासन में बैठे अफसर भी जिलों का दौरा कर विकासपरक योजनाओं की समीक्षा करें।”
चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए अफसरों को हिदायत दी। उन्होंने कहा, “अफसर अब एसी कमरों से बाहर निकल कर लोगों की सुविधाओं पर ध्यान दें। वे जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाए। शासन में बैठे अफसर भी जिलों का दौरा कर विकासपरक योजनाओं की समीक्षा करें।”
किन-किन मुद्दों पर हुई चर्चा
चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने बताया कि मीटिंग में जिलेवार बिजली की मौजूदा हालत पर भी चर्चा हुई और जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए। वहीं, कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। यही नहीं उन्होंने कहा कि सामने पंचायत चुनाव है ऐसे में अधिकारियों को पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मीटिंग में डेंगू का मामला भी उठा, जिसपर स्वास्थ्य सुविधाएं आमजनों के लिए बेहतर करने का निर्देश दिया गया है।
चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने बताया कि मीटिंग में जिलेवार बिजली की मौजूदा हालत पर भी चर्चा हुई और जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए। वहीं, कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। यही नहीं उन्होंने कहा कि सामने पंचायत चुनाव है ऐसे में अधिकारियों को पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मीटिंग में डेंगू का मामला भी उठा, जिसपर स्वास्थ्य सुविधाएं आमजनों के लिए बेहतर करने का निर्देश दिया गया है।
प्राथमिकता के हिसाब से कार्यप्रणाली सुधारें
मीटिंग में अधिकारियों को फरमान सुनाया गया कि अब सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। जनता की समस्या और उनका समाधान करने के लिए उपलब्ध रहें। सीएम ने निर्देश दिया कि जन कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की उचित सुनवाई और समीक्षा की जाए। विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता को मिलने वाले लाभ सुनिश्चित कराए जाएं। साथ ही तहसील दिवस और समाधान दिवस को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने आगाह किया कि अवैध खनन, महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाओं को हर हालत में प्रभावी ढंग से रोका जाए।
मीटिंग में अधिकारियों को फरमान सुनाया गया कि अब सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए। जनता की समस्या और उनका समाधान करने के लिए उपलब्ध रहें। सीएम ने निर्देश दिया कि जन कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की उचित सुनवाई और समीक्षा की जाए। विभिन्न योजनाओं के जरिए जनता को मिलने वाले लाभ सुनिश्चित कराए जाएं। साथ ही तहसील दिवस और समाधान दिवस को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने आगाह किया कि अवैध खनन, महिलाओं के साथ अत्याचार जैसी घटनाओं को हर हालत में प्रभावी ढंग से रोका जाए।
ये हैं सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट
सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में आगरा-लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, लखनऊ मेट्रो, जनेश्वर मिश्र पार्क (लखनऊ), आईटी सिटी (लखनऊ), कैंसर संस्थान (लखनऊ), इनर रिंग रोड (आगरा), लॉयन सफारी (इटावा), सीजी सिटी (लखनऊ), जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर (लखनऊ), ट्रांस गंगा परियोजना, बैटरी पावर मोटराइज्ड रिक्शा योजना, 100 नंबर डायल सेवा का सुदृढ़ीकरण, सेंट्रलाइज्ड मेगा कॉल सेंटर, पुराने लखनऊ में चल रहे विकास कार्य, मैत्रेय परियोजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना और सोलर पावर प्रोजेक्ट पर भी सरकार का फोकस है।
सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में आगरा-लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, लखनऊ मेट्रो, जनेश्वर मिश्र पार्क (लखनऊ), आईटी सिटी (लखनऊ), कैंसर संस्थान (लखनऊ), इनर रिंग रोड (आगरा), लॉयन सफारी (इटावा), सीजी सिटी (लखनऊ), जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर (लखनऊ), ट्रांस गंगा परियोजना, बैटरी पावर मोटराइज्ड रिक्शा योजना, 100 नंबर डायल सेवा का सुदृढ़ीकरण, सेंट्रलाइज्ड मेगा कॉल सेंटर, पुराने लखनऊ में चल रहे विकास कार्य, मैत्रेय परियोजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना और सोलर पावर प्रोजेक्ट पर भी सरकार का फोकस है।