चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी कैडर का दिल्ली पुलिस सहित अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विलय करने के गृह मंत्रालयके प्रयासों का विरोध किया है। उन्होंने पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ संबंधी क्षेत्रीय विवाद के निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब के हितों की रक्षा करने के लिए चंडीगढ़ से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने के लिए आम प्रशासन ब्रांच में एक विशेष सेल स्थापित करने के लिए मुख्य सचिव को कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किए। उन्होंने मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस संबंधी औपचारिक प्रस्ताव लाने के लिए मुख्य सचिव को कहा है।
कैप्टन ने कहा कि चंडीगढ़ पर राज्य के दावे को क्षति पहुंचाने की किसी भी तरह की कोशिश पंजाब द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। मौजूदा तर्ज के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के पदों का अनुपात 60:40 है। उन्होंने कहा कि इसे जारी रखा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ डीएसपी के पदों का दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में विलय करने की की जा रही कोशिशें पिछले कई वर्षों के दौरान बनाए गए बढिय़ा संतुलन को भंग करेंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके नतीजे ठीक नहीं निकलेंगे। इसके अलावा इस तरह की कोई भी कोशिश पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति के मौकों को सीमित करेगी।
कहीं भी कर दी जाएगी तैनाती
कैप्टन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में डीएसपी के सभी मंज़ूर पदों को दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के सामूहिक कैडर में विलय कर दिया जाएगा जिससे उनकी किसी भी केंद्रीय शासित प्रदेश में तबादले/तैनाती की आज्ञा मिल जाएगी।
पंजाब के दावे कमजोर करने चिंता जताई
कैप्टन ने चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को लगातार कमज़ोर करने की कोशिशों पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पहले भी इसको कमज़ोर करने की कोशिशें की गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्ग-1 गजटेड अफसरों के पद को और कमज़ोर करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।
