जीएसटी लागू होने पर स्कूली बैग, मूवी टिकट और अचार-मुरब्बा होंगे…
नई दिल्ली। स्कूली बैग, इंसुलिन, मूवी टिकट, अगरबत्ती और अचार-मुरब्बा सहित 66 वस्तुएं जीएसटी लागू होने पर सस्ती हो सकती हैं। जीएसटी काउंसिल ने रविवार को अपनी 16वीं बैठक में इन वस्तुओं और सेवाओं पर प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर में कमी करने का फैसला किया।
काउंसिल के इस कदम से आम लोगों के उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम होगा। काउंसिल ने जीएसटी कंपोजीशन स्कीम के तहत सालाना कारोबार की प्रस्तावित सीमा 50 लाख रुपये को बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने का फैसला भी किया है। इस छोटे व मध्यम कारोबारी और रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी।
जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काउंसिल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्यों और उद्योग जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने 133 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की प्रस्तावित दरों की समीक्षा करने का आग्रह किया था। इसमें से 66 वस्तुओं व सेवाओं पर प्रस्तावित दरों में संशोधन किया गया है। मसलन, स्कूली बैग पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी का प्रस्ताव था जिसे अब घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।
जीएसटी की प्रस्तावित दरों से स्कूली बैग महंगा हो जाएगा। स्कूली बैग पर फिलहाल 24.1 प्रतिशत टैक्स लगता है। ऐसे में जीएसटी लागू होने पर स्कूली बैग महंगे होने के आसार थे। काउंसिल ने यह भी माना कि यह जन उपयोग की वस्तु है, इसलिए इस पर प्रस्तावित दर कम की जानी चाहिए। 100 रुपये से कम मूल्य वाली मूवी टिकिट पर मात्र 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले यह 28 प्रतिशत प्रस्तावित था। हालांकि 100 रुपये से अधिक मूल्य के मूवी टिकिट पर 28 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। फिल्म उद्योग ने इस संबंध में चिंता प्रकट की थी, जिसके बाद यह बदलाव किया गया है।
इसी तरह काजू पर भी जीएसटी की प्रस्तावित दर 12 प्रतिशत को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। पैकेज्ड फूड जैसे अचार, मुरब्बा और सॉस पर भी जीएसटी की प्रस्तावित दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी है। वहीं कंप्यूटर प्रिंटर पर भी पूर्व में प्रस्तावित 28 प्रतिशत जीएसटी की दर को घटाकर 18 प्रतिशत और बच्चांे की ड्रॉइंग बुक पर 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है।
सुगर मरीजों को राहत देते हुए इंसुलिन पर भी जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है। इसी तरह अगरबत्ती पर भी जीएसटी पांच प्रतिशत ही रखने का फैसला किया गया है। काजल पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है। डेंटल वैक्स पर भी जीएसटी की प्रस्तावित दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है।
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल ने लघु और मध्यम उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए कंपोजीशन स्कीम की सीमा बढ़ाकर सालाना 75 लाख रुपये का फैसला किया है। अब तक यह सीमा 50 लाख रुपये प्रस्तावित थी। इसका मतलब यह है कि जिन 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को मात्र एक प्रतिशत जीएसटी देना होगा जबकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों को दो प्रतिशत और रेस्टोरेंट को 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इस तरह सालाना 20 लाख रुपये तक के कारोबार को जहां जीएसटी से पूरी तरह छूट प्राप्त है वहीं 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारी कंपोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे।
ज्वैलरी व टैक्सटाइल उद्योग को दी सौगात
सरकार ने रोजगार देने वाले टैक्सटाइल, डायमंड कटिंग एंड पॉलिसिंग और ज्वैलरी उद्योग को जॉब वर्क सेवाओं पर प्रस्तावित जीएसटी की दरों में कटौती कर बड़ी राहत दी है। इन दोनों क्षेत्रों में काफी काम जॉब वर्क के रूप में ही होता है। जीएसटी की काउंसिल की श्रीनगर मंे हुई बैठक में जॉब वर्क सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था लेकिन अब इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। दूसरी खास बात यह है कि जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति की नहीं होगी बल्कि यह मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यूनिट को रिवर्स चार्ज के आधार पर इसका भुगतान करना होगा। जॉब वर्क पर प्रस्तावित पांच प्रतिशत जीएसटी जॉब वर्क की सेवा के रूप में वसूले गए चार्ज पर लगेगी। इस कदम से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी बल्कि जॉब वर्क का काम करने वाले मजदूरों को भी राहत मिलेगी।
जीएसटी काउंसिल की 17वीं बैठक रविवार को
काउंसिल की अगली बैठक अब 18 जून को होगी जिसमें लॉटरी पर प्रस्तावित टैक्स की दरें तथा एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज के बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही ई-वे बिल पर भी चर्चा होगी।
इन पर घटी जीएसटी की प्रस्तावित दर
वस्तु पुरानी दर नई दर
काजू 12 5
किसमिस 12 5
अचार-मुरब्बा 18 12
कैचअप सॉस 18 12
नमक 5 0
बॉयो गैस 12 5
इंसुलिन 12 5
काजल 28 18
अगरबत्ती 12 5
प्लास्टिक बैड्स 28 18
प्लास्टिक टारपॉलिन 28 18
नोटबुक 18 12
पतंग 12 5
कटलरी 18 12
प्रिंटर 28 12
