ED ने सीएम केजरीवाल को जारी किया 5वां समन

दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल को नया समन चौथे समन के बाद आया है, जिसे उन्होंने 18 जनवरी को जारी किया था। केजरीवाल को ईडी द्वारा अब तक 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को समन जारी किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले चार समन को गैर-कानूनी, अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है। ईडी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है।

सभी चार नोटिस कानून की नजर में अवैध
ईडी द्वारा जारी चौथे समन को नजरअंदाज करते हुए केजरीवाल ने इसे “अवैध” बताया था। उन्होंने कहा कि वह सहयोग करने के लिए तैयार थे लेकिन एजेंसी का इरादा उन्हें गिरफ्तार करना और चुनाव प्रचार करने से रोकना था। केजरीवाल ने कहा, “मुझे (ईडी द्वारा) भेजे गए सभी चार नोटिस कानून की नजर में अवैध और अमान्य हैं। जब भी अतीत में ईडी द्वारा ऐसे सामान्य, गैर-विशिष्ट नोटिस भेजे गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया था और अदालतों द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था। चौथे नोटिस को नजरअंदाज करने के बाद केजरीवाल ने कहा, ”राजनीतिक साजिश के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं।”

यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के गठन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पॉलिसी वापस ले ली गई थी। 2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में, AAP नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए ED ने दावा किया है कि AAP ने अपने विधानसभा चुनावों के हिस्से के रूप में नीति के माध्यम से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल किया।

केजरीवाल पर लगे हैं यह आरोप 
केजरीवाल की भूमिका पर, जनवरी 2023 में दायर छह आरोपपत्रों में से एक में आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने व्यवसायी समीर महेंद्रू से कहा कि पूर्व AAP संचार प्रभारी विजय नायर “उनका लड़का है” और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। उत्पाद शुल्क नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना और व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था। इसने शानदार दुकानों और बेहतर खरीदारी अनुभव का वादा किया।

इस नीति में दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफर पेश किए गए। शासन में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कदम ने नीति को रद्द करने के लिए प्रेरित किया। आप ने सक्सेना के पूर्ववर्ती अनिल बैजल पर अंतिम क्षणों में कुछ बदलाव करके इस कदम को विफल करने का आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम राजस्व प्राप्त हुआ।

जेल में हैं सिसोदिया और संजय सिंह
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप के दो वरिष्ठ नेता – मनीष सिसोदिया और संजय सिंह – पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया, जो दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री थे, को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वहीं, 5 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, जो राज्यसभा सदस्य हैं।