मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए..
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रालय में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की योजना को मंजूरी दी गई। इसमें सरकार 11 लाख 19 हजार किसानों का 2,130 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करेगी।
25 मई को भोपाल में होगा किसानों का महासम्मेलन
सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि 25 मई को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन होगा। योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना प्रारंभ किए जाएंगे। 12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यालयों में डिफॉल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। दावे-आपत्ति का परीक्षण 16 से 18 मई के बीच किया जाएगा और 22 मई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
डिफॉल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा
उन्होंने बताया कि जो किसान इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे वे 30 नवंबर 2023 तक योजना के लिए पात्र रहेंगे और आवेदन कर सकेंगे। ब्याज माफी के बाद किसानों को सहकारी समितियों द्वारा डिफॉल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। एक जून से पात्र किसानों को सहकारी समितियों पर खाद-बीज मिलना शुरू हो जाएगा।
समर्थन मूल्य पर 20 मई तक की जाएगी गेहूं की खरीद
शिवराज कैबिनेट में एक और बड़ा निर्णय यह लिया गया कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 20 मई तक की जाएगी। यह अवधि बुधवार यानी 10 मई को समाप्त हो रही थी। वर्षा और और ओलावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही सहकारी समितियों को ऋण चुकाने की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है।
