पूर्व सैनिक के परिवार को एक करोड़ मुआवजा देगी दिल्ली सरकार, गांव में अंतिम संस्कार

वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली में सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन के परिजनों को दिल्ली सरकार एक करोड़ रुपये मुआवजा देगी।  
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ये ऐलान अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सैनिक के अंतिम संस्कार के मौके पर किया। हम अंतिम संस्कार में आए हैं। आज रामकिशनजी के परिवार से मिलने आए थे। कल हमें दिल्ली में उनसे मिलने नहीं दिया गया। रामकिशन जी ने 30 साल सेना में सेवा की, इसके बावजूद उन्हें ये सब झेलना पड़ा। रामकिशन ग्रेवाली की लिखी चिट्ठी मार्मिक है।
उनके और बेटे के बीच हुई बातचीत दिखाती है कि वे कितने बहादुर थे कि जीये भी देश के लिए और मरे भी देश के लिए। दिल्ली सरकार शहीद का दर्जा देगी। एक करोड़ की आर्थिक सहायता देगी। दिल्ली पुलिस ने जो व्यवहार किया, वो गलत है। मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले सुबह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के नेताओं के साथ वहां पहुंचे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा स्थानीय सांसद, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कमलनाथ सहित  कई दिग्गज शव यात्रा में शामिल हुए और परिजनों को सांत्वना दी। इधर हरियाणा सरकार ने परिवार के सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। बीते दिन इस मुद्दे पर दिल्ली में खूब सियासत हुई थी। पूर्व फौजी की फैमिली से मिलने पहुंचे राहुल गांधी को दो बार पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली की आधी कैबिनेट को भी हिरासत में ले लिया गया था। केजरीवाल और सिसोदिया को देर रात रिहा कर दिया गया।

तथाकथित तौर पर ओआरओपी के मुद्दे पर खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल संशोधित पेंशन योजना के लाभार्थी थे। इस बात की जानकारी बुधवार को ग्रेवाल की खुदकुशी के मु्द्दे पर राष्ट्रीय राजधानी की राजनीतिक तापमान गरमाने के बीच रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने दी। 

रक्षा मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि ग्रेवाल को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ओआरओपी का लाभ मिला था, लेकिन एसबीआई की भिवानी (हरियाणा) शाखा की गलती से उन्हें कुछ कम राशि मिली थी। इस मामले की जांच हो रही थी।

सूत्रों ने कहा कि खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक ने रक्षा मंत्री मनोहर परिकर से कभी भी न तो घर पर और न ही ऑफिस में मिलने का समय मांगा था। इस बीच, परिकर ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

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