असम: पहले ड्राफ्ट में 1.9 करोड़ के नाम शामिल, अवैध बांग्लादेशी होंगे बाहर
भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ने रविवार आधी रात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस का पहला ड्राफ्ट जारी किया। इसमें 3.29 करोड़ आवेदनकर्ताओं में से 1.90 करोड़ लोगों के नाम है। आरजीआई ने बताया कि इसकी प्रक्रिया 2018 तक पूरी कर ली जाएगी।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस की मदद से असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। ड्राफ्ट को कई सरकारी वेबसाइट पर भी जारी किया गया। इसके अलावा इसे प्रकाशित किया जाएगा और एसएमएस से भी लोगों को जानकारी दी जाएगी।
इसके जारी होने से पहले ही असम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। राज्य सरकार ने 60 हजार पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया है। साथ ही अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
एक सरकारी अधिकारी ने इससे पहले दिन में बताया था कि यह शुरुआती ड्राफ्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 दिसंबर तक जिन लोगों के दस्तावेज उन्हें नागरिक प्रमाणित करेंगे, उनके नाम की सूची जारी होगी। इसके बाद दूसरा ड्राफ्ट भी जारी किया जाएगा। यह सभी नामों की जांच के बाद जारी होगा।
