7वां वेतन आयोग : इन 4.5 लाख कर्मचारियों को त्‍योहार से पहले मिली बड़ी खुशी

7वां वेतन आयोग : इन 4.5 लाख कर्मचारियों को त्‍योहार से पहले मिली बड़ी खुशी

नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ी सौगात मिली है. राज्‍य प्रशासनिक काउंसिल (SAC) ने 1 जुलाई 2018 से कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है. गवर्नर सत्‍यपाल मलिक की अध्‍यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में यह फैसला हुआ. काउंसिल ने कहा कि अब राज्‍य कर्मचारियों और पेंशनरों को 7% की बजाय 9% डीए मिलेगा. इससे सरकारी खजाने पर 118 करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त बोझ पड़ेगा. इस बढ़ोतरी का फायदा 4.5 लाख कर्मचारियों और 1.6 लाख पेंशनरों को होगा. 

राजस्‍थान ने भी बढ़ाया 2% डीए
हमारी सहयोगी साइट डीएनए के मुताबिक इससे पहले राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर दो प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी. महंगाई भत्ते व महंगाई राहत दर में यह वृद्धि एक जुलाई 2018 से लागू होगी. राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों व साढ़े तीन लाख पेंशनभोगियों को इसका फायदा होगा. इस वृद्धि से चालू वित्त वर्ष में सरकारी खजाने पर लगभग 547 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

एमपी और छत्‍तीसगढ़ में कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी
मध्य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा हुई है. एमपी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग को लागू कर बड़ा तोहफा दिया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से मानी जाएगी. मध्‍य प्रदेश के कर्मचारियों को 32 माह का एरियर मिलेगा. मध्‍य प्रदेश के पब्लिक रिलेशन अफसर नरोत्‍तम मिश्र ने बताया कि मध्‍य प्रदेश सरकार के सभी राज्‍य पोषित कॉलेजों के शिक्षकों को नए वेतनमान का फायदा मिलेगा. बढ़ी हुई सैलरी की रकम उनके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

इससे पहले यूपी सरकार ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों और प्रोफेसरों को बड़ा तोहफा दिया था. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्‍व वाली बीजेपी सरकार ने शिक्षकों और प्रोफेसरों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दी है. यह वेतनमान स्‍टेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लागू होगा. इस फैसले से शिक्षकों के वेतन में 15 हजार रुपए से 35 हजार रुपए के बीच बढ़ोतरी होगी. राज्‍य सरकार के प्रवक्‍ता ने बताया कि शिक्षकों और प्रोफेसरों के लिए नया वेतनमान लागू करने से सरकारी खजाने पर 921.54 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और इसमें राज्‍य की भागीदारी 50% की होगी. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से लागू है.

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