भारत बृहस्पतिवार को सात रोहिंग्या प्रवासियों को उनके घर म्यांमार भेजने जा रहा है। ये रोहिंग्या अवैध रूप से असम में रहे रहे थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस पर नाराजगी जताई है। संयुक्त राष्ट्र में नस्लवाद मामलों के विशेष दूत ने कहा है कि अगर भारत ऐसा करता है तो यह उसके अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व से मुकरने जैसा होगा। यह पहली बार है, जब भारत अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं पर कार्रवाई कर रहा है।
सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी
सात रोहिंग्याओं को म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अर्जी दायर की गई। वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में अर्जी दायर कर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वकीलों को स्पष्ट कर दिया कि इस तरह के मामलों पर पैरामीटर तैयार करने तक मामलों के तत्काल उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इस मुद्दे पर पीठ तत्काल सुनवाई का निर्णय लेगा।
