खुशखबरी : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 11 नवंबर तक किया ये सब माफ़…
नई दिल्ली। आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए केंद्र सरकार ने आज ऐलान किया कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर बनने वाले टोल रोड के निर्माण पर आने वाली लागत के एक बार वसूल हो जाने के बाद ऐसे मार्गो से गुजरने वाले वाहनों से कोई टोल राशि वसूल नहीं की जाएगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
मोदी सरकार द्वारा सड़क सेक्टर को उच्चतम प्राथमिकता दिए जाने का आश्वासन देते हुए गडकरी ने कहा कि पिछली संप्रग सरकार तक यह व्यवस्था थी कि राजमार्ग के निर्माण का 75 फीसदी कार्य पूरा होने पर वाहनों से टोल की वसूली शुरू की जाती थी और लागत वसूल होने के बावजूद टोल रोड की देखभाल के नाम पर 40 फीसदी टोल की वसूली जारी रखी जाती थी।
उन्होंने कहा, ‘लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन टोल मार्गो की निर्माण लागत टोल के माध्यम से वसूल की जा चुकी है उन पर टोल वसूली पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। और साथ ही टोल रोड के निर्माण का सौ फीसदी काम पूरा होने से पूर्व कोई टोल वसूली नहीं होगी।’
राजग सरकार द्वारा सड़क मार्गो के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने पर जोर देते हुए गडकरी ने इस क्षेत्र की खराब हालत के लिए पिछली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पर्यावरण मंजूरी, अधिग्रहण संबंधी समस्याओं, अतिक्रमणों आदि के कारण परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थीं और बैंक इस सेक्टर में पैसा लगाने से भाग रहे थे।
उन्होंने कहा कि अब स्थिति में बदलाव आया है और खुद प्रधानमंत्री ने बैंकों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगले दो साल में इन बदलावों के परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे।
