अभी अभी: सरकारी कर्मचारियों पर पीएम मोदी हुए मेहरबानी, दे डाला ये बड़ा तोहफा, चारो तरफ खुशी कि लहर

देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने की बढ़ती मांग के बीच केंद्र की मोदी सरकार सामान्य वर्ग को बड़ा झटका और आरक्षित वर्ग को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने पर तैयार हो गयी है।सरकारी कर्मचारियों पर पीएम मोदी हुए मेहरबानी, दे डाला ये बड़ा

प्रमोशन में आरक्षण से बढ़ेगा विवाद!

सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को तय सीमा तक आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। इस नाते सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने पर सहमत हो गयी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस संबंध में सरकार जल्द ही संबंधित विभागों को निर्देश जारी करेगी। कार्मिक विभाग ने प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर एम नागराज बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाने के लिए तैयार की गयी रिपोर्ट में इस पर सहमति जतायी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को समान अवसर और उनके समेकित विकास के लिए जरूरी है कि उनके लिए प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा जारी रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार के कई कैडर में एससी और एसटी वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी संविधान में उनके लिए तय सीमा से भी कम है। इसलिए जब तक आरक्षण तय सीमा तक न पहुंच जाये, उन्हें यह लाभ मिलते रहना चाहिए।

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प्रोन्नति में आरक्षण के नियम को दी अदालत में चुनौती

पिछले दिनों कार्मिक विभाग ने इस मसले के लिए बनी मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया। समिति में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, आदिवासी कार्य मंत्रालय और कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री शामिल हैं।

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राजनीतिक रूप से अहम कदम

राजनीतिक रूप से सरकार का यह कदम अहम होगा, क्योंकि यह बसपा जैसी पार्टी का बड़ा मुद्दा खत्म कर देगा. सरकार बसपा की मांग उस वक्त पूरी करने जा रही है, जब वह संसद में प्रभावी समर्थन या विरोध करने की स्थिति में नहीं है।

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