मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिसवालों के लिए हफ्ते में एक दिन की छुट्टी को दी मंजूरी

मध्य प्रदेश में जल्द ही पुलिसकर्मियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलेगी. प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं.

इस समय पुलिसवालों को मध्य प्रदेश में हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं मिलती. पुलिसवालों की पत्नियों ने इस साल यह मांग उठाते हुए भोपाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए थे. कांग्रेस ने विधानसभा के अपने ‘वचन पत्र’ में पुलिसवालों को हफ्ते में एक दिन की जरूरी छुट्टी देने की घोषणा की थी.

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को यहां पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों से चर्चा की और पुलिस बल के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि पुलिस बल के लिए आपात परिस्थितियों में अवकाश उपयोग नहीं करने पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो. कमलनाथ ने कहा कि पुलिस व्यवस्था में तकनीकी संसाधनों को आधुनिक किया जाए.

साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखा जाए. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ रणनीति बनाई जाए. महिलाओं के विरुद्ध अपराध के नियंत्रण के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ कार्य किया जाए.

कमलनाथ ने कहा कि सुशासन (गुड-गवर्नेंस) का प्रमुख आधार पुलिस बल है. राज्य की छवि पुलिस व्यवस्था पर निर्भर है. इस अवसर पर प्रमुख सचिव गृह मलय श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला एवं अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे.

सरकार बदलते ही शुरू हुई प्रशासनिक सर्जरी

विवेक अग्रवाल से नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजधानी परियोजना प्रशासन, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड (भोपाल मेट्रो) लिया गया। अब वह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल निगम देखेंगे. हरिरंजन राव से लोक सेवा प्रबंधन विभाग, प्रमुख सचिव सीएम, विमानन विभाग, राजस्व विभाग लिया गया, अब वह तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार देखेंगे. उनके पास पर्यटन विभाग यथावत रहेगा. मनोज श्रीवास्तव से संस्कृति विभाग, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग लेकर रेणु तिवारी को दिया गया.

सभी निगमों, मंडलों की नियुक्ति निरस्त

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक आदेश जारी कर बुधवार को सभी निगम, मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के मनोनयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. कमलनाथ के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त निगमों, मंडलों, प्राधिकारणों, समितियों, परिषदों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्यों के मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं.

कमलनाथ के इस आदेश के पहले ही कई मंडलों व निगम के अध्यक्ष अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं. जो शेष रह गए थे, उनके मनोनयन को खत्म करने के आदेश बुधवार को दिए गए.