बजट में कर्जमाफी के लिए 1500 करोड़, लड़कियों की फ्री पढ़ाई…

पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने मंगलवार को पहला बजट पेश किया. इस बजट में किसानों को बड़ी सौगात दी गई है. कैप्टन अमिरंदर सिंह ने किसानों की कर्जमाफी के लिए 1500 करोड़ का बजट मंजूर किया है. साथ ही युवाओं को फ्री मोबाइल देने के लिए 10 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है. दलित किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने नर्सरी से पीएचडी तक लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त करने का ऐलान किया. 

बजट में कर्जमाफी के लिए 1500 करोड़, लड़कियों की फ्री पढ़ाई...

वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया. बजट में किसानों और युवाओं को केंद्र में रखा गया. कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में किसान और युवा के लिए जो वादे किए गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया. वित्त मंत्री ने बजट में कृषि के लिए 65.77 फीसदी राशि बढ़ाई है. मनप्रीत बादल ने 10580.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जबकि पिछले साल ये बजट 6383.01 करोड़ रुपये था. मार्च में सत्ता संभालने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है. इससे पहले सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था.

‘बजट की कॉपी फाड़ी, सदन से वाकआउट’ 

सरकार ने जहां बजट पेश करने के बाद अपनी पीठ थपथपाई. वहीं विपक्षी पार्टियों अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने इस बजट को दिशाहीन और पंजाब की जनता, किसानों के साथ धोखा कर करार दिया. अकाली दल के विधायकों ने बजट की कापियां सदन के अंदर ही फाड़ दीं और सदन से वॉकआउट कर दिया. अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने बजट के अंदर किसानों की कर्जमाफी के ऐलान को किसानों के साथ धोखा करार दिया. बादल ने कहा कि सरकार ने करीब 10 लाख किसानों को 2 लाख रुपए प्रति किसान देने की बात कही है, लेकिन बजट के अंदर सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का ही प्रावधान है. जिसके हिसाब से हर किसान को सिर्फ 15 हजार रुपये तक की ही राहत मिल सकती है. आम आदमी पार्टी ने भी बजट के दौरान विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया.

बजट की अहम बातें:

किसानों की कर्जमाफी के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान.

दलितों का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ. 
मलेरकोटला की उर्दू अकादमी को 3 करोड़ देने का प्रावधान.
युवाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान.
नर्सरी से लेकर पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा.
प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मुफ्त किताबें.
पुराने कॉलेजों के लिए 10 करोड़ का बजट.
रोजगार सृजन और प्रशिक्षण प्रोग्राम के लिए 91 करोड़.
हर साल 1 लाख नौकरियां देने का आह्वान.
सूबे में 5 नए कॉलेज, 1 यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान.  
लुधियाना और संगरूर में नए इंडस्ट्रियल पार्क.
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