चीन ने उड़ाई अमेरिका की नींद, हुआ ये बड़ा खुलासा
चीन ने 75 सालों के लिए सोलोमन के एक विशालकाय द्वीप को 75 सालों के लिए लीज पर ले लिया है. कुछ ही दिनों पहले सोलोमन ने चीन के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते शुरू किए हैं, इससे कुछ सप्ताह पहले तक सोलोमन प्रशांत क्षेत्र में ताइवान के प्रमुख सहयोगियों में से एक था.
हालांकि, चीन के इस बेहद महत्वाकांक्षी और रणनीतिक कदम को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
तुलागी नाम का यह द्वीप ब्रिटेन और जापान का दक्षिण प्रशांत का हेडक्वॉर्टर रहा चुका है और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसके गहरे पानी ने इसे मजबूत सैन्य हथियार बना दिया था. अब यह बेहद अहम रणनीतिक क्षेत्र चीन के कब्जे में होगा.
न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने चीन और सोलोमन द्वीप की प्रांतीय सरकार के बीच एक गोपनीय समझौता हुआ जिसके तहत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी एक कंपनी ने पूरे तुलागी द्वीप और इसके आस-पास के इलाके के विकास कार्यों के लिए अधिकार खरीद लिए हैं.
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इस सीक्रेट डील से तुलागी के निवासी हैरान हैं. उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को सतर्क कर दिया है. अमेरिकी इस द्वीप को दक्षिण प्रशांत में चीन को रोकने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए अहम मानते हैं. यह चीन के तमाम देशों को संपन्नता का सपना दिखाकर उनकी रणनीतिक पूंजियों पर कब्जा करने का नया उदाहरण है. चीन अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की नई रणनीति के तहत विदेशी सरकारों को पैसे का लालच देने के साथ स्थानीय मूलभूत ढांचे में निवेश करने का वादा करता है और उसके बाद विकासशील देश कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं.
न्यूजीलैंड की कैंटरबरी यूनिवर्सिटी के चीनी शोधकर्ता एन मोरी ब्रैडी कहते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति से ही पता चल जाता है कि यह कितनी अच्छी जगह है. चीन दक्षिण प्रशांत में अपनी सैन्य पूंजियां बढ़ा रहा है और इसी क्रम में वह बंदरगाहों और एयरफील्ड पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है. बीजिंग की दक्षिण प्रशांत में आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षाएं हैं.
यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के मामले भी बेहद समृद्ध है और चीन के निवेश ने अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं. अब बीजिंग यहां समुद्री जहाजों से लेकर प्लेन तक, अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ सकता है.
दूसरी तरफ, सोलोमन द्वीप ताइवान के लिए कूटनीतिक मजबूती रहा है और चीन इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है. तुलागी की डील होने से कुछ दिन पहले सोलोमन ताइपेइ के साथ अपने संबंध खत्म कर बीजिंग के साथ आकर खड़ा हो गया था. इसी क्षेत्र में स्थित किरीबाती ने भी इसी सप्ताह सोलोमन की राह पकड़ ली.
तुलागी द्वीप में 1000 से ज्यादा आबादी रहती है और वे इस समझौते को लेकर गुस्से में हैं. इस समझौते के विरोध में याचिका दायर कराने की योजना बना रहे माइकेल सलिनी ने न्यू यॉर्क टाइम्स से कहा, वे हमारे इलाके में घुसकर पूरे द्वीप को लीज पर इस तरह से नहीं ले सकते हैं. हर कोई चीन के द्वीप को मिलिट्री बेस बनाने की आशंका को लेकर डरा हुआ है. यही एक बात है जो लोगों को बेहद डरा रही है क्योंकि वे आखिर पूरे द्वीप को लीज पर क्यों लेना चाहेंगे?
सैन्य बेस बनाने की रणनीतिक और प्रतीकात्मक अहमियत भी होगी. कुछ अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि इस क्षेत्र में चीन की कोशिशें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की याद दिलाती है जब जापान ने कई द्वीपों पर अपना नियंत्रण कर रखा था और अमेरिका ने कई युद्ध लड़कर इन्हें जीत लिया.
लेकिन चीन के साथ एक बात है कि वह वहीं जाता है जहां पर उसके हित सधते हैं और जिसकी कीमत उसे अच्छी तरह पता होती है. ऐसे वक्त में जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ पॉलिसी के तहत दुनिया भर से अपने पैर पीछे खींच रहा है, तो बीजिंग हर नए मौके को भुनाने में लगा है.
कुछ अमेरिकी और सोलोमन अधिकारियों का मानना है कि चीनी कारोबारी और अधिकारियों ने स्थानीय राजनीतिज्ञओं को कई सालों से घूस और तोहफे देकर, चीन और सिंगापुर की लग्जरी ट्रिप कराकर उन्हें अपने पक्ष में किया है. 6 लाख लोगों और 50 सांसदों वाले इस गरीब देश में चीन को अपने पक्ष में माहौल बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा. इसी महीने सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मानासेह सोगावेर ने चीन का दौरा किया था. इस दौरे से लौटने के बाद उन्होंने चीन की तारीफों के पुल बांध दिए थे.
इस दौरे ने बीजिंग के हक में हवा का रुख मोड़ दिया. दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने सोलोमन द्वीप को ताइवान के प्रति वफादार बनाए रखने के लिए कोशिशों को झटका भी लगा है.
