अटल का था ये सपना, 17 साल में सपने से हकीकत में आया जीएसटी

देश का सबसे बड़ा कर सुधार वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है. इस कर सुधार का ढांचा 17 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तैयार किया गया था, जिसे अब अमलीजामा पहनाकर मोदी सरकार ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है.

1. जीएसटी पर साल 2000 में हुआ था कमेटी का गठन

अटल बिहारी वाजपेयी ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता में जीएसटी के ऊपर रिव्यू के लिए एक कमेटी का गठन किया.जिसमें उन्हें जीएसटी का पूरा मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई.

2. केलकर टास्क फोर्स

केलकर टास्क फोर्स ने एफआरबीएमए एक्ट 2003 को पारित किया, जिसका कार्य वित्तीय घाटे को कम करना और लघु आर्थिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी के रूप में अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण करने की सलाह दी.

3. 2006 में जीएसटी की घोषणा

अप्रैल, 2010 में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर के जीएसटी को सबसे पहले 2006 के बजट भाषण के दौरान रखा गया था.

4. मई 2007 से लेकर नवंबर 2007

देश के विभिन्न राज्यों के राजस्व पर जीएसटी के प्रभाव को जानने और जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकारप्राप्त कमेटी (एंपावर्ड कमेटी) गठित की गई.

5. 2008-09 में केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी के प्ररूप पर ‘अ मॉडल एंड रोडमैप फॉर जीएसटी इन इंडिया’ नाम से रिपोर्ट दी और नवंबर में इस रिपोर्ट के आने के बाद पहली चर्चा की गई.

6. 2010 में वित्त मंत्री पी चितंबरम ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि जीएसटी अप्रैल, 2011 से लागू कर दिया जाएगा.

7. 2011 में लोकसभा में सभी वस्तु और सेवाओं पर जीएसटी की लेवी के लिए 115 वां संविधान संशोधन बिल लाया गया.

8.2013 में स्थाई समिति ने जीएसटी पर अपनी रिपोर्ट पेश की और नवंबर 2009 में सरकार के पेट्रोलियम पदार्थों के जीएसटी में शामिल करने के प्रस्ताव को एंपावर्ड कमेटी ने खारिज कर दिया.

9. 2014 में 122 वां संविधान संशोधन लोकसभा में पास हो गया.

10. दो साल के इंतजार के बाद जीएसटी 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पास हो गया और सितंबर 2016 में इसे राष्ट्रपति की मंजुरी भी मिल गई.

11. 2017 में सरकार ने 4 प्रकार के जीएसटी बिल पेश किए जिनमें केन्द्रीय जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, केन्द्र शासित राज्यों का जीएसटी बिल और जीएसटी बिल शामिल था.

12. अगस्त 2016 में असम जीएसटी पास करने वाला पहला राज्य बना तो वहीं अप्रैल 2017 में बिहार जीएसटी पास करने वाला पहला गैर बीजेपी शासित राज्य बना.

13. 22 सितंबर को जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, यह परिषद नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए कर की दर, उस में दी जाने वाली छूट और इसकी सीमा पर फैसला करेगी.

14. 23 सितंबर2016 को जीएसटी नेटवर्क का गठन किया गया यह एक ऑनलाइन नेटवर्क है जिसे उपभोक्ताओं और कारोबारियों की समस्याओं और सवालों को हल करने के लिए बनाया गया है.

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15.  20 मई को जीएसटी परिषद ने जीएसटी कर की चार दरें ( 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी, 24 फीसदी) तय की.

16.  मई 2017 में जीएसटी के लॉन्च की घोषणा की गई.

17. 20 जून 2017 को अरुण जेटली ने घोषणा की कि आजादी की रात की तर्ज पर 30 जून की आधी रात को जीएसटी को लॉन्च किया जाएगा.