अजित पवार को सिंचाई घोटाले में मिला एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो से क्‍लीन चिट

राकांपा नेता अजित पवार को सिंचाई घोटाले  में बड़ी राहत मिली है। महाराष्‍ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजित पवार को कथित सिंचाई घोटाले में क्‍लीन चिट दे दी है। एसीबी ने बीते 27 नवंबर को बॉम्‍बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि तत्‍कालीन VIDC चेयरमैन अजित पवार को निष्पादन एजेंसियों के कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ऐसा कोई कानूनी दायित्‍व नहीं बनता है।  

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उल्‍लेखनीय है कि महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा इस घोटाले को लेकर अजित पवार पर निशाना साधते रहे हैं। साल 2014 में मुख्‍यमंत्री बनने के बाद फडणवीस ने ही पहली कार्रवाई की थी। उन्‍होंने सिंचाई घोटाले में अजित पवार की कथित भूमिका की जांच के आदेश दिए थे। रिपोर्टों में कहा गया है कि पूर्व की कांग्रेस-एनसीपी सरकार के वक्‍त जब अजित पवार उप मुख्‍यमंत्री थे तब करीब 70 हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया था। 

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