सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, भर्ती के लिए तैयार रहें
रकारी टीचर बनने के इच्छुक युवक-युवतियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कलों में टीचर्स भर्ती की तैयारी चल रही है। जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने शहर के 107 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए हाल ही में 1130 शिक्षकों की नियुक्ति की है।
विभाग शिक्षकों की भर्ती का प्रपोजल तैयार कर रहा है। एनटीटी, जेबीटी और टीजीटी स्तर पर शिक्षकों की भर्ती होगी। कैट में मामले अधर में होने के कारण अगले महीने तक फैसले आने के बाद 100 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की उम्मीद है।
प्रशासन ने शहर में 20 नए सरकारी स्कूल बनाने का प्रपोजल मास्टर प्लान में तैयार किया है। अगले दो साल तक नए स्कूल तैयार हो जाएंगे। 4 नए स्कूल अगले सत्र तक शुरू होने की उम्मीद है।
पहले चरण में 20 स्कूलों को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत चुना जाएगा। प्रपोजल के लिए फंड भी तय कर दिया है। यूटी एडवाइजर विजय कुमार देव की अध्यक्षता में शिक्षा सचिव सर्वजीत सिंह और अन्य अधिकारियों की मीटिंग में स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए मंथन किया गया।
50 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक सेक्शन में नहीं होंगे
सूत्रों के अनुसार अगले सत्र से शहर के किसी भी सरकारी स्कूल में एक सेक्शन में 50 से अधिक स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट में शहर के अधिकतर स्कूलों में औसतन 65 से 70 स्टूडेंट एक सेक्शन में बैठाने पड़ रहे हैं। शिक्षा सचिव ने डीपीआई (स्कूल) मंगलवार को ही सभी स्कूलों को प्रति सेक्शन 50 से अधिक बच्चों को दाखिला नहीं दिए जाने के आदेश जारी किए हैं।
प्रशासन ने सभी प्राइवेट स्कूलों पहली से आठवीं क्लास की 25 फीसदी सीटें राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत तक 25 फीसदी सीटें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कोटे से भरने के लिए सख्ती दिखाने का फैसला लिया है। शिक्षा सचिव ने शिक्षा विभाग से सभी प्राइवेट स्कूलों में 2015-16 में ईडब्ल्यूएस कोटे से भरी सीटों का ब्योरा मांगा है। प्राइवेट स्कूलों में 1500 से अधिक ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटें भरनी चाहिए। लेकिन आधे से अधिक सीटों पर प्राइवेट स्कूल दाखिला ही नहीं देते।
2 साल से जस्टिस मोंगिया की रिपोर्ट का इंतजार
फीस पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दो साल पहले रिटायर्ड जस्टिस आरएस मोंगिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी को सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस का ऑडिट कर प्रशासन को रिपोर्ट देनी थी। लेकिन दो साल बाद भी कमेटी की रिपोर्ट विभाग को नहीं दी गई है। कमेटी को हर स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए 50 हजार रुपये तय किए थे। शिक्षा विभाग ने स्टाफ भी जस्टिस मोंगिया को उपलब्ध कराया था।
देश में सबसे अच्छे चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल
चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर देश में सबसे बेहतर है। प्रशासन ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी कई प्रपोजल तैयार किए हैं। सभी बच्चों पर एक समान फोकस करने के लिए 50 से अधिक स्टूडेंट का सेक्शन नहीं होना चाहिए। सभी स्कूलों को जल्द इस संबंध में शिक्षा विभाग नोटिस जारी करेगा। प्राइवेट और ऐडिड स्कूलों पर भी यह नियम लागू होगा।
