विश्र्व बैक हिमाचल प्रदेश सरकार को दो किस्तों में 350-350 करोड़ रुपये प्रदान करेगा।
विश्व बैंक ने हिमाचल के लिए 700 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में विश्र्व बैंक के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस संबंध में मंजूरी प्रदान की गई। आगामी पांच वर्षो के लिए इस परियोजना के तहत लाखों युवाओं को रोजगार देने के साथ प्रदेश में नई क्रांति आएगी।
नई दिल्ली में हुई बैठक में वॉशिंगटन डीसी से मुख्य रूप से विश्र्व बैक के अधिकारियों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के प्रधान सचिव तरुण कपूर भी बैठक में मौजूद थे। विश्र्व बैक हिमाचल प्रदेश सरकार को दो किस्तों में 350-350 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। इसके तहत प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के साथ पौधरोपण, पौधों के संरक्षण और ईको सर्विस अपनाने पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में पेड़ो के अधीन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। वन विहार को भी तैयार किया जाएगा। मुख्य रूप से ऐसे पौधो और जड़ी-बूटियों को लगाया जाएगा जो लुप्त होने की कगार पर है।
प्रदेश में पूर्व की जलागम योजना के आधार पर जंगलों और खाली पहाड़ो पर वर्षा जल संचय किया जाएगा। इसके लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी। इनके निर्माण से जमीन के नीचे पानी के स्तर को बेहतर करने में मदद मिलेगी और उसका सीधा प्रभाव हरित क्षेत्र के तौर पर होगा। विश्र्व बैंक की टीम जल्द इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल का दौरा करेगी। इस संबंध में विश्र्व बैक की टीम ने मार्च में आने के लिए सहमति दी है। टीम अपने दौरे के दौरान प्रदेश की वर्तमान स्थिति का जायजा लेगी और भविष्य की संभावनाओं को लेकर रूपरेखा तय करेगी।
विश्व बैंक ने हिमाचल के लिए 700 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह राशि पांच वर्षो के दौरान आएगी।-तरुण कपूर, प्रधान सचिव (वन एवं पर्यावरण)
