यूपी: मजदूरों के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, इस करार के तहत…

कोरोना संकट के चलते लागू लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं. यूपी में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है.

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए), नेशनल रियल स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारडेको) और कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) से करार किया है.

इस करार के तहत सरकार ने जो स्किल मैपिंग कराई है, उसके जरिए आईआईए 5 लाख श्रमिकों को, नारडेको 2.5 लाख श्रमिकों को और सीआईआई 2 लाख श्रमिकों को काम देगी. अगर यह करार अस्तित्व में आता है तो बड़ी संख्या में मजदूरों को काम मिलेगा और उन्हें दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए नहीं जाना होगा.

योगी सरकार ने शुक्रवार को इन संस्थाओं के साथ करार किया है. यह करार लखनऊ में हुआ. सभी श्रमिकों को लघु और छोटे उद्योगों, रियल स्टेट संस्थानों और कुछ कंपनियों में काम मिलेगा.

औद्योगिक संगठनों ने मांगे 15 लाख श्रमिक

दूसरे ओद्यौगिक संगठनों की तरफ से भी यह मांग की गई है कि योगी सरकार 15 लाख श्रमिकों को दे. इन उपक्रमों से प्रवासी मजदूरों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है.

सरकार के दावों के मुताबिक अगर यह करार पूरा होता है तो प्रदेश से रोजगार संकट मिटेगा. करार में कही सभी बातें अगर लागू हो जाएंगी तो यह अब तक का सबसे बड़ा श्रमिक करार होगा, जिसमें कामगारों के लिए इतने बड़े पैमाने पर सरकार मजबूत पहल करेगी.

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