जम्मू-कश्मीर में अगस्त से जारी मोबाइल सेवाओं पर हटाई जाएगी पाबंदी…

जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, इसी के मद्देनजर प्रशासन ने पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है. सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद से अगस्त से जारी मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी हटा ली जाएगी. इस बात की जानकारी मुख्य सचिव रोहित कंसल ने दी. रोहित कंसल ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित संगठन घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. घाटी में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ही प्रतिबंध लगाया गया था.

क्या क्या होगा फायदा

जम्मू और कश्मीर में स्थिति की समीक्षा करने के बाद यहां के सभी बाकी क्षेत्रों में मोबाइल फोन सुविधाओं को बहाल करने का निर्णय लिया गया है. विशेष रूप से, सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन 14 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12 बजे से बहाल हो जाएंगे.

यह आदेश कश्मीर प्रांत के सभी 10 जिलों में लागू होगा. इस कदम से पर्यटकों को फोन कनेक्टिविटी की कमी से जूझते राज्य का दौरा करने में आसानी होगी. छात्र स्कूल जाने के बाद माता-पिता के संपर्क में रह सकते हैं, व्यवसायी ग्राहकों के संपर्क में हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं और ठेकेदार भी अपने कर्मचारियों के साथ संपर्क बना सकते हैं.

सरकार ने व्यापारियों, उद्योगपतियों, ट्रांसपोर्टरों, दुकानदारों, होटल व्यवसायियों और ठेकेदारों से आतंकवादियों और अलगाववादियों के खतरों से नहीं डरने और अपनी सामान्य गतिविधियां जारी रखने का आग्रह किया है.

कांग्रेस का बयान

मोबाइल फोन सेवा बहाल करने के इस फैसले पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग देश के नागरिक हैं, उन्हें देश के बाकी सभी लोगों की तरह रहने की अनुमति दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा, हम जम्मू कश्मीर में कार्रवाई के खिलाफ हैं. हम देश की सुरक्षा के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं लेकिन हम जानते हैं कि आम नागरिक खास कर छात्र इस कार्रवाई से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं.

लैंडलाइन फोन पहले से चालू

पिछले महीने सरकार ने टेलीफोन के सभी एक्सचेंज चालू कर दिए थे और लैंडलाइन सेवाओं को बहाल कर दिया था. सितंबर महीने में कुपवाड़ा जिले में मोबाइल सेवा को भी बहाल कर दिया गया था. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं और अन्य कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी बहाल किए गए. वहीं सभी स्वास्थ्य संस्थान भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच अगस्त से टेलीफोन सेवा बंद थी. अनुच्छेद 370 हटाने के बाद एहतियातन सरकार ने फोन और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी.

प्रशासन का दावा

जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल का दावा है कि घाटी के 90 फीसदी हिस्सों से दिन की पाबंदियां हटा ली गई हैं. न तो घरों से बाहर निकलने पर रोक है, न ही दुकानें खोलने पर. मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा की बहाली को लेकर सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है. धीरे-धीरे ये पांबिदयां भी खत्म की जा रही हैं.

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद एहतियातन राज्य में मोबाइल सेवा पर रोक लगा दी गई थी. हालांकि जम्मू और लद्दाख में मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई है लेकिन अब घाटी में भी मोबाइल सेवा बहाल कर दी गई है. इस बीच जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने राज्य में मोबाइल सेवा के बंद रहने की अवधि का बिल माफ करने की मांग केंद्र सरकार से की थी.(ऐश्वर्या पालीवाल का भी इनपुट)