एचपीयू में शिक्षक भर्ती मामले पर कोर्ट का फैसला आने के बाद साक्षात्कार प्रक्रिया पर अटक गई है। अब यह शायद ही यह भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। न्यायालय ने एचपीयू को यूजीसी के तय पात्रता और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखकर ही भर्ती और चयन करने के आदेश दिए हैं। पूर्व भाजपा कार्यकाल के 37 शिक्षकों के लिफाफों को खोलने में भी कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही चयन सूची बनानी पड़ेगी।
वहीं विज्ञापित 200 पदों में से शेष बचे करीब 170 साक्षात्कार भी इन्हीं आदेशों के मुताबिक करने होंगे। जाहिर है कि अब पीएचडी उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं मिलेगी। उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक होने वाली भर्ती में अब विवि को यूजीसी की तय पात्रता शर्तों के मुताबिक ही शिक्षक मिलेंगे। इसमें और अधिक समय लग सकता है।
वर्ष 2014 में नए विज्ञापित 200 पदों में से हिंदी, लाइफ लांग लर्निंग, सोशल वर्क, इतिहास, योगा, विधि, भूगोल राजनीति शास्त्र जैसे विभागों के करीब 30 पदों के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं।
विश्वविद्यालय ने विवि और धर्मशाला रिजनल सेंटर, इक्डोल में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया रोक दी है। एचपीयू के प्रति कुलपति प्रो. राजेंद्र सिंह चौहान ने 17,18 और 19 अक्तूबर को पूर्व निर्धारित किए गए शिक्षकों के साक्षात्कार को स्थगित कर दिया है।
