एक से अधिक फ्लैट ले सकेंगे, जमीन महंगी नहीं होगी

download (5)आवास विकास अब जमीन की कीमतें नहीं बढ़ाएगा। 31 मार्च 2016 तक वर्तमान दरों पर ही जमीनें बेची जाएंगी। अब लोग एक शहर में एक से ज्यादा फ्लैट भी खरीद सकेंगे। फ्लैट की योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए नियमों को शिथिल किया गया है।

पहले शहर में एक मकान होने पर दूसरा प्लाट, मकान व फ्लैट लेने पर शपथ पत्र देना पड़ता था, लेकिन अब मकान या फ्लैट होने के बावजूद लोग एक से ज्यादा फ्लैट खरीद सकेंगे। फ्लैट खरीदने के लिये शपथ पत्र नहीं देना होगा। आवास विकास परिषद बोर्ड ने मंगलवार को यह अहम फैसला लिया। बोर्ड ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद बोर्ड की मीटिंग मंगलवार को प्रमुख सचिव आवास सदाकान्त की अध्यक्षता में हुई। बोर्ड में परिषद की प्रदेश भर की योजनाओं में जमीन की कीमतें बढ़ाने पर चर्चा हुई। पहले कीमतें मार्च में बढ़ाई गई थीं। जिसे एक अप्रैल से लागू किया जाना था लेकिन मुख्यमंत्री की नाराजगी की वजह से इसे छह महीने के लिए स्थगित किया गया था। मंगलवार को फिर कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन चर्चा के बाद बोर्ड ने इसे 31 मार्च 2016 तक के लिए स्थगित कर दिया।

राजधानी में 7756 फ्लैटों के निर्माण की मंजूरी
राजधानी में समाजवादी आवास योजना के तहत 7756 फ्लैटों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए जिन कम्पनियों को काम दिया गया था उनसे कन्टीजेंसी, प्रशासनिक व्यय, मेन्टीनेंस एवं अन्य सेन्टेज न लेने का प्रस्ताव रखा गया था। कहा गया कि  यह रकम लेने से समाजवादी आवास योजना के फ्लैट और महंगे हो जाएंगे। बोर्ड ने मकानों के निर्माण को गुणवत्ता परक कराने के लिये शासन से अतिरिक्त रकम खर्च करने की अनुमति मांगी है।

इन्दिरानगर द्वितीय विस्तार योजना निरस्त
आवास विकास बोर्ड ने इन्दिरानगर द्वितीय विस्तार योजना निरस्त कर दी। इस योजना को तकरोही में प्रस्तावित किया गया था। इसके लिए करीब 250 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव था। प्रस्तावित योजना की जमीन पर अवैध निर्माण होने से परिषद ने इसे निरस्त किया।

हरदोई में बनाए जाएंगे 6000 फ्लैट
आवास विकास परिषद हरदोई में करीब 6000 फ्लैट बनाएगा। इसके लिए हरदोई में यूपी शुगर केन डेवपलमेंट कारपोरेशन की करीब 60 एकड़ जमीन ली जाएगी। इसी के साथ इसके आस पास की करीब 100 एकड़ जमीन और अधिग्रहित की जाएगी।

उत्तराखण्ड की सम्पत्तियों के नक्शे पास करेगा आवास विकास
आवास विकास परिषद बोर्ड ने उत्तराखण्ड की अपनी सम्पत्तियों का फिर से नक्शा पास करने का निर्णय लिया। बंटवारे के कुछ समय बाद आवास विकास परिषद ने उत्तराखण्ड के नक्शे नहीं पास करने का निर्णय लिया था। मंगलवार को बोर्ड ने पूर्व के इस आदेश को निरस्त कर दिया। इसी के साथ परिषद उत्तराखण्ड की अपनी सभी सम्पत्तियों पर दावा ठोंकेगा। वह उत्तराखण्ड को कोई सम्पत्ति नहीं देगा। अपर आवास आयुक्त एवं सचिव रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तराखण्ड की सम्पत्तियों का मामला वहां के उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। अब इस मामले में प्रदेश सरकार भी पैरवी करेगी। साथ ही परिषद लोगों के मकानों के नक्शे भी पास करेगा।

डीएलएफ के 1264 मकान नहीं बनाएगा आवास विकास
बोर्ड ने डीएलएफ के 1264 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव निरस्त कर दिया है। डीएलएफ ने इसका निर्माण आवास विकास से कराने को कहा था। इसमें से 632 मकान ईडब्ल्यूएस व इतने ही एलआईजी के बनने हैं।

गाजियाबाद में पांच मंजिल फ्लैट
परिषद बोर्ड ने गाजियाबाद के मण्डोला योजना में 4128 बहुमंजिल अपार्टमेंट के निर्माण के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। परिषद ने इस योजना के लिए पंजीकरण भी खोला था लेकिन जनता ने इसमें रुचि ही नहीं दिखाई। जिसके चलते परिषद को इनके निर्माण का प्रस्ताव वापस करना पड़ा। अब इसकी जगह परिषद मण्डोला योजना में ही समाजवादी आवास योजना के तहत 3600 पांच मंजिला अपार्टमेंट बनाएगा।

आवास विकास परिषद बोर्ड के अन्य फैसले
पुराने भवन को तोड़कर उसकी जगह 34.76 करोड़ रुपए में नई बिल्डिंग बनाई जाएगी
परिषद के मुख्य विधि परामर्शदाता का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया
दैनिक वेतन लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्णय
संगणक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने का माला कमेटी को सौंपा गया
नगरीय विकास प्रभार शुल्क के निर्धारण से  सम्बंधित शासन के आदेश को परिषद ने अंगीकृत कर लिया
परिषद की योजनाओं के शैक्षिक भूखण्डों का भुगतान कई वर्षों की किस्तों में करने का प्रस्ताव निरस्त किया गया
हाईकोर्ट के वकीलों की फीस 33 फीसदी बढ़ाई गई
अवध विहार योजना में बन रहे अवध शिल्प ग्राम की लागत बढ़ाई गई, 134 करोड़ रुपए हो चुका है खर्च
अप्रेन्टिस की ट्रेनिंग के लिए संख्या निर्धारित होगी, कमेटी संख्या निर्धारित करेगी
-परिषद सुलतान पुर रोड पर फायरिंग रेंज के पास की जमीन के लिए 171 करोड़ रुपए मुआवजा जमा करेगा
परिषद की वृन्दावन योजना में इण्डो यूरोपियन हार्ट हास्पिटल के लिए के लिए नियमानुसार 32 एकड़ जमीन दी जाएगी
मिश्रित भू उपयोग के भूखण्डों हेतु दरें तय कर दी गई हैं
परिषद के 42 कर्मचारियों व इंजीनियरों के डिमोशन को मंजूरी मिली

 
 
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