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एनपीपीए के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सभी देशी स्टेंट निर्माता और इंपोर्ट करने वाली कंपनियों से 31 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इस आदेश को एनपीपीए ने अपनी वेबसाइट पर भी लगाया हुआ है। 

यूएस की कंपनियों ने बनाया दबाव
ज्यादातर स्टेंट यूएस से भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। इन स्टेंट में कंपनियों, एजेंट और अस्पताल तक का कमीशन पहले से तय होता है, जिसका प्राइस आम जनता को देना होता है। यूएस की कंपनियां एबॉट और बोस्टन साइंटिफिक कॉर्पोरेशन लंबे समय से सरकार पर प्राइस पर से कैप हटाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। यूएस ट्रेड प्रतिनिधि की तरफ से सुरेश प्रभु को भी पत्र लिखा जा चुका है।