सुप्रीम कोर्ट परिसर में हो रहा सुरक्षा मूल्याकंन, बढ़ाई जा सकती है सुरक्षा

केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने के नियमों को और कड़ा करने जा रही है। इसके लिए इन दिनों सुप्रीम कोर्ट  परिसर में व्यापक सुरक्षा मूल्याकंन का कार्य जारी है। हालांकि हमेशा से सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद रही है, किसी का बेवजह प्रवेश करना आसन नहीं है, लेकिन ई-मेल के जरिए लगातर मिल रही बम की धमकियों के मद्देनज़र सुरक्षा और कड़ी करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसकी अधिकारिक पुष्टि हाल ही में की गई है।  

सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर जांच का मूल्याकंन करना प्रारंभ किया गया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी राकेश शर्मा ने इस बारे में पूछे गए सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि याचिकाकर्ताओं और वकीलों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा पहलू पर निकटता से निगाह रखी जाती रही है।

वहीं, एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि हम कोई कसर नहीं छोडना चाहते, हालांकि इसके लिए कई बदलाव पहले ही कर दिए गए हैं। परिसर के घेरे में आने वाले सभी स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं एक और वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो आडिट रिपोर्ट पूरी हो जाने पर अगर आवश्यक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए और कड़े मानक अपनाए जाएंगे और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सभी बिन्दुओं पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाए जाएंगे।

उम्मीद ये भी की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का बाह्य घेरा भी सुरक्षित किया जाएगा। आपको बता दें कि 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में याकूब मेमन को फांसी की सजा दिए जाने के बाद से ही कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट किए जाने की धमकियां  ई-मेल के जरिए मिल रही हैं।