राज्य में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने को मंजूरी दी योगी सरकार ने
उत्तर प्रदेश में उन्नाव हत्याकांड ने देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद देशभर में गुस्से की लहर है। वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार पर भी विपक्ष हमलावर हो गई है।
इस बीच सोमवार को योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने राज्य में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। इसमें से 114 फास्ट ट्रैक कोर्ट में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई की जाएगी।
इसके अलावा 74 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में बाल अपराधों से जुड़े मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। बता दें कि उन्नाव पीड़़िता को आरोपियों ने जिंदा जला दिया था क्योंकि पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।
हैदराबाद जघन्य हत्याकांड के बाद उन्नाव की घटना ने सभी को सकते में ला दिया था। एक नवविवाहिता ने दो आरोपियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
इस मामले में आरोपी जेल से जमानत से छूटकर आए थे। आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता को जिंदा जला दिया था। इस घटना में वह 90 फीसदी से ज्यादा जल गई थी। दिल्ली में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है।
