यूटी प्रशासन को हाईकोर्ट का आदेश , ऑटो-रिक्शा पर कसा नियमों का शिकंजा

एमिकस क्यूरी द्वारा सौंपी गई एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऑटो रिक्शा कहीं भी मनमाने तरीके से रुक जाते हैं, जो बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत है कि प्रशासन नीति बनाकर इन्हें नियंत्रित करे और उनके रुकने के स्थान आदि निर्धारित करे। इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली द्वारा सौंपे गए सुझावों पर प्रशासन से जवाब तलब कर लिया है।

यह हैं ट्रैफिक से जुड़े सुझाव

– दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर पंचकूला, जीरकपुर, मोहाली और न्यू चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी हो।
– छोटे सफर के लिए ज्यादा भुगतान न करना पड़े इसलिए ऑटो में मीटर अनिवार्य किया जाए।
– नीति बनाकर रास्ते के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया जाए
– शहर की बसों में बार-बार टिकट खरीदने की व्यवस्था की जगह ट्रेवल कार्ड का प्रावधान हो।
– एक ही सेक्टर में यदि किसी को कहीं जाना है तो उसके लिए ई रिक्शा का नेटवर्क हो जिनकी लोकेशन मोबाइल एप से पाई जा सके