मध्यप्रदेश में त्योहारों से पहले सुधरेंगी शहरों की सड़कें, मंत्री विजयवर्गीय ने दिए सख्त निर्देश
त्योहारों से पहले मध्यप्रदेश के शहरों की सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी तेज हो गई है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों से कहा है कि सड़क निर्माण और मरम्मत के काम पारदर्शी तरीके से और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे हों। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों को जानकारी देने के लिए हर जगह बोर्ड लगाए जाएं और कार्य समय पर पूरे किए जाएं।
त्योहारों से पहले मध्यप्रदेश के शहरी इलाकों की सड़कों की मरम्मत तेजी से होगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को पूरी जानकारी मिले, इसके लिए 413 नगरीय निकायों में सड़कों पर बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर निर्माण एजेंसी और निविदा शर्तें दर्ज हों।
शहरी आबादी और अधोसंरचना पर दबाव
मंत्री विजयवर्गीय ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक में कहा कि शहरों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे अधोसंरचना पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने अफसरों से कहा कि इस स्थिति को देखते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक परिवार शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और ये राज्य की अर्थव्यवस्था में 35% से अधिक योगदान देते हैं। अब तक 8.32 लाख से ज्यादा किफायती मकान तैयार हो चुके हैं और 10 लाख घर निर्माणाधीन हैं। वहीं, अक्टूबर 2019 से अब तक करीब 51 हजार करोड़ रुपये का निवेश शहरी कल्याण कार्यों में हो चुका है।
सड़क निर्माण में नए नियम लागू
विभागीय मंत्री के निर्देशों के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत: सड़क निर्माण की निविदाएं केवल ई-टेंडर से होंगी। हर प्रोजेक्ट में तीन साल का मेंटनेंस प्रावधान जरूरी रहेगा। काम शुरू और पूरा होने पर जियो टैग फोटो अनिवार्य होगी। निविदा की शर्तों का डिजिटाइजेशन होगा। कांक्रीट सड़क निर्माण में पूरी प्रक्रिया का पालन सख्ती से कराया जाएगा।
नागरिकों की सुविधा पर जोर
निर्देशों में कहा गया है कि सड़कों पर संकेतक बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और आसपास पौधरोपण किया जाए। साथ ही, स्पीड ब्रेकर भी तय मानकों के अनुसार ही बनाए जाएं ताकि लोगों को असुविधा न हो।
