बिहार SIR के तहत दावे-आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने की मांग
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के दावों और आपत्तियों के लिए 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने भी बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की 30 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
‘राम सेतु’ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने ‘राम सेतु’ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के उनके अनुरोध पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। ‘राम सेतु’ को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की और केंद्र को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर 3 सितंबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई 3 सितंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ को बताया गया कि 26 अगस्त को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
इससे पहले न्यायमूर्ति सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। 8 अगस्त को वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने अपने मुवक्किल गाडलिंग की छह साल से ज्यादा की कैद का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश गवई के समक्ष इस मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था।
27 मार्च को शीर्ष अदालत ने इस मामले में गाडलिंग और कार्यकर्ता ज्योति जगताप की ज़मानत पर सुनवाई टाल दी थी। कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से कार्यकर्ता महेश राउत को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को भी स्थगित कर दिया था। राउत को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, लेकिन एनआईए की ओर से इस आदेश पर रोक लगाने की मांग के बाद इस आदेश पर रोक लगा दी गई।
गाडलिंग पर माओवादियों को सहायता प्रदान करने और मामले में फरार आरोपियों सहित कई सह-आरोपियों के साथ कथित तौर पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। गाडलिंग 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गर परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित एल्गर परिषद-माओवादी संबंध मामले में भी शामिल हैं। 2017 का एल्गर परिषद सम्मेलन शनिवारवाड़ा में आयोजित किया गया था, जो पुणे शहर के मध्य में स्थित 18वीं शताब्दी का एक महल-किला है।
