प्रोजेक्ट श्रम संबल से 6,455 बच्चों को मिली छह करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति, दस गुना हुआ इजाफा
समाज के सबसे निचले तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को साकार करते हुए राजसमंद जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ‘प्रोजेक्ट श्रम संबल’ के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 6,455 स्कूली बच्चों को छह करोड़ सात लाख रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 में यह सहायता मात्र 571 बच्चों को 53.06 लाख रुपये तक सीमित थी। इस तरह इस वर्ष छात्रवृत्ति का आंकड़ा पिछले साल की तुलना में दस गुना से भी अधिक हो गया है, जिससे हजारों जरूरतमंद बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिली है।
‘श्रम संबल’ से बदली हजारों जिंदगियां
जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशन में एक अक्तूबर 2024 से प्रारंभ किए गए ‘प्रोजेक्ट श्रम संबल’ ने श्रमिक वर्ग के निर्धन, पात्र और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया। राज्य सरकार के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित ‘निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना’ के तहत जिले के हर पात्र निर्माण श्रमिक के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए मिशन मोड में कार्य किया गया।
समन्वय से मिली सफलता
अभियान की सफलता में शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग और श्रम विभाग के बीच उत्कृष्ट समन्वय रहा। शिक्षा विभाग ने पंचायत स्तर पर निर्माण श्रमिकों को चिन्हित कर उनके बच्चों के स्कॉलरशिप फॉर्म एकत्रित किए। ग्रामीण विकास विभाग ने पात्र श्रमिकों का 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र तैयार कर उन्हें संबंधित विद्यालयों को लौटाया। इसके बाद, विद्यालयों में नियुक्त नोडल छात्रवृत्ति प्रभारी ने ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करवाने में बच्चों की मदद की। अंततः श्रम विभाग ने सभी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की शीघ्र संवीक्षा कर छात्रवृत्ति स्वीकृत की।
अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्य दिवस ही नहीं, बल्कि अवकाश के दिनों में भी श्रमपूर्वक काम कर अभियान को गति दी। हर सोमवार और मंगलवार को साप्ताहिक बैठक के माध्यम से इसकी सतत समीक्षा की जाती रही।
बाल दिवस पर किया गया बच्चों का सम्मान
अभियान के दौरान 14 नवंबर 2024 को बाल दिवस के अवसर पर पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय, राजसमंद में एक विशेष समारोह का आयोजन कर योजना के लाभार्थी बच्चों को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इससे बच्चों के आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हुई और समाज में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक संदेश गया।
1100 निरस्त श्रमिक कार्ड भी हुए पुनः जारी
‘प्रोजेक्ट श्रम संबल’ के दूसरे घटक के तहत वर्षों से निरस्त श्रमिक कार्डों को भी पुनः जारी करने का कार्य किया गया। वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारणों से निरस्त हुए 1100 श्रमिक कार्डों को मार्च अंत तक पुनः वैध कर दिया गया, जिससे सैकड़ों श्रमिक परिवारों को राहत मिली और वे पुनः सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बन सके।
2025-26 की कार्य योजना पर काम जारी
राजसमंद जिला प्रशासन ‘प्रोजेक्ट श्रम संबल’ के इस शानदार प्रदर्शन से उत्साहित होकर अब वर्ष 2025-26 की कार्य योजना पर भी काम कर रहा है। उद्देश्य साफ है कि जिले के प्रत्येक श्रमिक परिवार को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुंचाना। अंत्योदय का यह सपना प्रशासन के समर्पण और श्रमिकों की उम्मीदों से मिलकर साकार हो रहा है।
