दिल्ली की परिवहन जरूरतों पर सरकार का बड़ा कदम
दिल्ली सरकार ने शहर की बढ़ती आबादी की मोबिलिटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एक डेडिकेटेड फंड बनाने के लिए 21 सदस्यों वाली एक टास्क फोर्स बनाई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली यह टास्क फोर्स दिल्ली
अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (डीयूएमटीए) के स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंतज़ाम आदि पर काम करेगी। इसे लेकर जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में बढ़ती आबादी, प्रदूषण, सड़कों पर दबाव और सुव्यवस्थित आर्गनाइज़्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बढ़ती मांग के कारण दिल्ली यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाना ज़रूरी हो गया है।
बनेगा काम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी प्लान
अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित डीयूएमटीए एक काम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी प्लान तैयार करेगा, दिल्ली-एनसीआर में विभिन्न शहरी परिवहन एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित करेगा और एक दिल्ली अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड (डीयूटीएफ) का मैनेजमेंट करेगा। यह टास्क फोर्स राज्य और केंद्रीय एजेंसियों, निजी और सार्वजनिक संस्थानों और स्थानीय संघों सहित स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा करेगा।
नई परिवहन अथॉरिटी के विज़न, मिशन और लक्ष्यों की पहचान करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड मीटिंग भी आयोजित करेगा। डीयूएमटीए और डीयूटीएफ के गठन पर अपनी रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंप देगा।
कौन-कौन होगा सदस्य
इस अथारिटी में शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे। परिवहन, वित्त, योजना और पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक सचिव इसके सदस्य होंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष; दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त; पर्यटन सचिव; दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी और एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि; उत्तरी रेलवे के मंडल प्रबंधक; दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक भी टास्क फोर्स के सदस्य होंगे।
