घर में रखने की बजाए इस साल भारतीयों ने बाजार में लगाए 4.5 लाख करोड़ रुपये
भारतीयों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की एक रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू निवेशकों ने इस साल म्यूचुअल फंड और दूसरे इनडायरेक्ट तरीकों से इक्विटी मार्केट में लगभग ₹4.5 लाख करोड़ का निवेश किया है, जो बताता है कि घरों की बचत धीरे-धीरे मार्केट से जुड़े एसेट्स की ओर बढ़ रही है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि महामारी के बाद भारत में रिटेल निवेशकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अकेले निवेशकों की संख्या 2019 में लगभग तीन करोड़ से बढ़कर 2025 में 12 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इस ग्रोथ के साथ-साथ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड जैसे इनडायरेक्ट तरीकों से भी भागीदारी बढ़ी है।
2020 से 2025 के बीच कितना बढ़ा निवेश?
2020 से, मार्केट से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में घरों का कुल निवेश ₹17 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो बचत के व्यवहार में एक स्ट्रक्चरल बदलाव को दिखाता है।
इसमें कहा गया है, “इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का विस्तार 2019 में लगभग 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से बढ़कर 2025 में 12 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अब मार्केट-लिंक्ड एसेट्स की ओर बढ़ती घरेलू बचत के साथ हो रहा है, जिसमें इस साल लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।”
विदेशी निवेशकों ने कम दिखाई दिलचस्पी
इसके उलट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) की दिलचस्पी पूरे साल कमजोर रही, और विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारतीय इक्विटी में अपना एक्सपोजर कम करना जारी रखा। रिपोर्ट में बताया गया कि घरेलू भागीदारी ने अस्थिर विदेशी प्रवाह के प्रभाव को काफी हद तक कम किया है, जिससे बाजारों को बाहरी झटकों को झेलने में मदद मिली है।
प्राइमरी बाजारों ने इस घरेलू मजबूती को दिखाया। 2024 में एक रिकॉर्ड साल के बाद, 2025 में जुटाया गया कैपिटल पहले के उच्चतम स्तरों को पार कर गया है, जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी कैपिटल जुटाने की भारतीय बाजार की क्षमता को उजागर करता है।
रिटेल और संस्थागत निवेशकों ने बाजार को संभाला
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत रिटेल और संस्थागत घरेलू भागीदारी ने फंड जुटाने की गतिविधि को सपोर्ट किया है। व्यापार अनिश्चितता इस साल एक प्रमुख वैश्विक विशेषता के रूप में उभरी।
भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात पर काफी ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ा, जिसमें शुल्क में अतिरिक्त 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी रही। इन व्यापार बाधाओं का साल की शुरुआत में कॉर्पोरेट कमाई और कैपिटल प्रवाह पर असर पड़ा।
