UP कैबिनेट में 7 प्रस्तावों पर मुहर, 40% महिलाओं को जॉब देने वाले उद्योगों को मिलेगा फायदा
लखनऊ.योगी सरकार की मंगलवार को 13वीं कैबिनेट मीटिंग हुई। इस दौरान 7 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने मीडिया से बातचीत में बताया, ”नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और मेक इन यूपी विभाग की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। नई पॉलिसी में पश्चिमांचल और मध्यांचल क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।” पढ़े और कौन- कौन से हुए फैसले
#उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 मंजूर
#उप्र खाद्य सुरक्षा नियमावली 2017 लागू
#अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालय निर्माण को मंजूरी
#केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्र और राज्य के अंशदान में बदलाव
#नरौरा में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए मिलेगी भूमि
#उप्र लोक सेवा अधिकरण अधिनियम में संशोधन
#हर बूंद से ज्यादा सिंचाई योजना में अनुदान की राशि बढ़ी
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#केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्र और राज्य के अंशदान में बदलाव
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#उप्र लोक सेवा अधिकरण अधिनियम में संशोधन
#हर बूंद से ज्यादा सिंचाई योजना में अनुदान की राशि बढ़ी
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नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाने वालों को मिलेगी ये छूट
1- 25 फीसदी एससी-एसटी युवकों को नौकरी देने पर लाभ मिलेगा
2- 40 फीसदी महिलाओं को नौकरी देने वाले उद्योगों को विशेष फायदा
3- ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा
4- 10 फीसदी की वैटप्रतिपूर्ति दी जाएगी
5- गोरखपुर और पूर्वांचल में 100 करोड़ से ज्यादा निवेश पर लाभ
6- 500 लोगों को रोजगार देने वाली यूनिट को पॉलिसी मिलेगी
7- पश्चिमांचल और मध्यांचल में उद्योगों को भी लाभ
8- 150 करोड़ से ज्यादा निवेश या 750 लोगों के उद्योगों को पॉलिसी
9- नोएडा, गाजियाबाद में 200 करोड़ के निवेश पर विशेष लाभ
10- मेक इन इंडिया यूपी विभाग की स्थापना की जाएगी
11- औद्योगिक क्लस्टर में डेडिकेटेड पुलिसफोर्स तैनात होगी
6- 500 लोगों को रोजगार देने वाली यूनिट को पॉलिसी मिलेगी
7- पश्चिमांचल और मध्यांचल में उद्योगों को भी लाभ
8- 150 करोड़ से ज्यादा निवेश या 750 लोगों के उद्योगों को पॉलिसी
9- नोएडा, गाजियाबाद में 200 करोड़ के निवेश पर विशेष लाभ
10- मेक इन इंडिया यूपी विभाग की स्थापना की जाएगी
11- औद्योगिक क्लस्टर में डेडिकेटेड पुलिसफोर्स तैनात होगी
27 जून को हुई मीटिंग में हुए थे ये फैसले
#उन्नाव की नगर पालिका परिषद के गंगा घाट विस्तार का प्रस्ताव पास हुआ था।
#न्याय पंचायत को कानूनी रूप से खत्म करने का निर्णय लिया गया था।
#जीएसटी में कई वस्तुओं को टैक्स से मुक्त रखने का फैसला लिया गया।
#कर्मचारी राज्य बीमा के तहत एलोपैथिक, होम्योपैथिक, पैरामेडिकल में कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) पर कर्मचारियों को रखने का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें क्लास 3 और 4 के टेक्निकल स्टाफ, नर्स और ऑफिस ब्वाॅय रखने का फैसला लिया गया था।
13 जून की मीटिंग में हुए थे ये फैसले
– 11वीं कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने का फैसला लिया गया था। तय किया गया था कि सीएचसी और पीएचसी दोनों में डॉक्टरों की तैनाती होगी। गांव और दूरदराज इलाकों में सेवा देने वालों डॉक्टरों के लिए सवा लाख रुपए तक सैलरी देने का फैसला किया गया। वहीं, बड़े शहरों में नौकरी पाने वालों डॉक्टरों की सैलरी 50 हजार रुपए से शुरू होने का फैसला लिया गया। ये नौकरी एक-एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होगी।
– कैबिनेट मीटिंग में इन प्वाइंट्स पर चर्चा हुई थी-
#डॉक्टरों की ट्रांसफर पाॅलिसी को मंजूरी दी गई।
#स्वास्थ्य विभाग में कुल 18,382 डॉक्टर के पद हैं, जिसमें 7,348 पद खाली हैं। सीएचसी में 4,598 पद खाली हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए जो 2 हजार पद बनाए गए थे, वो भी पूरे नहीं भरे गए हैं। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए खुली भर्ती होगी। हर जिले में ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। डीजी हेल्थ इस चयन कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
#एक साल के लिए डॉक्टरों को काॅन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा। इनकी सैलरी पैकेट 50 से 60 हजार तक होगा।
#गांवों में नौकरी करने वाले डॉक्टरों की सैलरी 65 हजार से 1 लाख रुपए तक दी जाएगी। अभी के लिए 15 जून से 30 जून तक एप्लीकेशन लिए जाएंगे।
#स्वास्थ्य विभाग में कुल 18,382 डॉक्टर के पद हैं, जिसमें 7,348 पद खाली हैं। सीएचसी में 4,598 पद खाली हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए जो 2 हजार पद बनाए गए थे, वो भी पूरे नहीं भरे गए हैं। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए खुली भर्ती होगी। हर जिले में ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। डीजी हेल्थ इस चयन कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
#एक साल के लिए डॉक्टरों को काॅन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा। इनकी सैलरी पैकेट 50 से 60 हजार तक होगा।
#गांवों में नौकरी करने वाले डॉक्टरों की सैलरी 65 हजार से 1 लाख रुपए तक दी जाएगी। अभी के लिए 15 जून से 30 जून तक एप्लीकेशन लिए जाएंगे।
6 जून की मीटिंग में हुए थे ये फैसले
– 10वीं मीटिंग के दौरान 3 मुद्दों पर कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। सरकार के स्पोक्सपर्सन और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया था, ”यूपी सेक्रेटिएट में संयुक्त सचिव और विशेष सचिव लेखा के पदों को मंजूरी दी गई। अलीगढ़ के चंदौस में ग्राम दौरौं स्वास्थ्य केंद्र के पुनर्निर्माण की मंजूरी मिली है। अंडर सेक्रेटरी के 4 पद कम किए गए हैं।”
– ”इसके अलावा मुगलसराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती वर्ष के आखिरी दिन यानी 25 सितंबर तक अंत्योदय के सभी प्राेग्राम आर्गनाइज किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की लाइब्रेरीज को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुस्तकालय नाम दिया जाएगा।”
– ”ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अच्छे काम करने वाले ड्राइवरों को 1 लाख का इनाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दिया जाएगा। 438 नगर पंचायतों में से हर साल एक नगर पंचायत को मॉडल के रूप में सिलेक्ट किया जाएगा। वहीं, सभी यूनिवर्सिटीज में शोध पीठ स्थापित की जाएगी।”
30 मई की मीटिंग में हुए ये फैसले
– 9वीं कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री सतीश महाना ने बताया था, ”समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से समाजवादी शब्द हटाया जाएगा। पुराने टेंडर कैंसिल हो गए हैं। अब सरकार भूमि का अधिग्रहण पहले करेगी। लखनऊ से बलिया तक 354 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को 17 हजार 187 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। इसे अयोध्या और वाराणसी तक जोड़ा जाएगा।”
– वहीं, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया था, ”अवैध खनन को रोकने के लिए एंटी भू माफिया का गठन किया गया है। जीपीएस सिस्टम से खनन की निगरानी की जाएगी।”
– प्रमुख सचिव खनन आरपी सिंह ने बताया था, ”बालू, माेरंग के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई गई है। 5 के बजाए 20 साल के लिए टेंडर किया जाएगा। किसानों की जमीन से मिट्टी निकालने के लिए राॅयल्टी पुरानी प्रणाली ही लागू होगी। ऐप से भुगतान किए जाएंगे। अब नवीनीकरण नहीं, एकमुश्त पट्टे किए जाएंगे। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।”
– वहीं, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया था, ”अवैध खनन को रोकने के लिए एंटी भू माफिया का गठन किया गया है। जीपीएस सिस्टम से खनन की निगरानी की जाएगी।”
– प्रमुख सचिव खनन आरपी सिंह ने बताया था, ”बालू, माेरंग के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई गई है। 5 के बजाए 20 साल के लिए टेंडर किया जाएगा। किसानों की जमीन से मिट्टी निकालने के लिए राॅयल्टी पुरानी प्रणाली ही लागू होगी। ऐप से भुगतान किए जाएंगे। अब नवीनीकरण नहीं, एकमुश्त पट्टे किए जाएंगे। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।”
8वीं कैबिनेट में हुए थे ये फैसले…
– ”कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। करीब 500 लोग एक बार में रह सकेंगे, जो 8,125 वर्ग मीटर की जमीन पर बनेगा। साथ ही 1 हजार वर्ग मीटर की जमीन पर पार्क बनेगा, जो हर तरह के पेड़ों से सुसज्जित होगा।”
– ”नगर निगम ने धर्मार्थ कार्य के लिए नि:शुल्क जमीन दी है। दिव्यांगों को 300 रुपए हर महीने की पेंशन दी जाती थी। पेंशन को बढ़ाकर 500 किया गया है। इसका लाभ 8 लाख 83 हजार 153 दिव्यांगों को मिलेगा। जजेज गेस्ट हाउस, वाराणसी को 3 करोड़ 36 लाख से संवारा जाएगा।”
– ”कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। करीब 500 लोग एक बार में रह सकेंगे, जो 8,125 वर्ग मीटर की जमीन पर बनेगा। साथ ही 1 हजार वर्ग मीटर की जमीन पर पार्क बनेगा, जो हर तरह के पेड़ों से सुसज्जित होगा।”
– ”नगर निगम ने धर्मार्थ कार्य के लिए नि:शुल्क जमीन दी है। दिव्यांगों को 300 रुपए हर महीने की पेंशन दी जाती थी। पेंशन को बढ़ाकर 500 किया गया है। इसका लाभ 8 लाख 83 हजार 153 दिव्यांगों को मिलेगा। जजेज गेस्ट हाउस, वाराणसी को 3 करोड़ 36 लाख से संवारा जाएगा।”
7वीं मीटिंग में अवैध खनन पर 20 गुना पेनाल्टी बढ़ाए जाने पर हुआ था फैसला…
– 16 मई को हुई 7वीं कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के दौरान खनिज नियमावली में सजा के प्राविधान को सख्त किया गया था। तय किया गया कि अवैध खनन पर अब 5 साल और 5 लाख प्रति हेक्टेयर का चालान होगा। इसमें पेनाल्टी बढ़ाकर 20 गुना ज्यादा की गई।
– इसके अलावा हाई क्वलिटी सीड्स का इस्तेमाल करने वाले किसानों को कैबिनेट ने ग्रांट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं, न्याय विभाग के गैर न्यायिक काम में लगे कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन होने और पे-बैंड बदलने पर भी फैसला हुआ था।
– 16 मई को हुई 7वीं कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के दौरान खनिज नियमावली में सजा के प्राविधान को सख्त किया गया था। तय किया गया कि अवैध खनन पर अब 5 साल और 5 लाख प्रति हेक्टेयर का चालान होगा। इसमें पेनाल्टी बढ़ाकर 20 गुना ज्यादा की गई।
– इसके अलावा हाई क्वलिटी सीड्स का इस्तेमाल करने वाले किसानों को कैबिनेट ने ग्रांट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं, न्याय विभाग के गैर न्यायिक काम में लगे कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन होने और पे-बैंड बदलने पर भी फैसला हुआ था।
