उत्तर प्रदेश की रात 9 बजे तक की १४ बड़ी खबरें : जानें एक नजर में

500 पेटी अवैध शराब बरामद

बलिया। पड़ोसी राज्य बिहार में शराबबंदी के बाद शराब तस्करी का केंद्र बन गये बलिया में पुलिस ने 21 लाख रुपये मूल्य की 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार अवैध शराब तस्करी की रोकथाम चलाए जा रहे अभियान में सोमवार को प्रभारी स्वाट टीम व पकड़ी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नेवली के पास कच्चे रास्ते पर ट्रक से अवैध अंग्रेजी शराब उतारी जा रही है। इस सूचना पर स्वाट टीम व पकड़ी पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये मौके पर जा कर देखा गया तो एक ट्रक से अवैध अंग्रेजी शराब उतारी जा रही थी। पुलिस ने मौके से 500 पेटी गोवा निर्मित ब्रांड स्पेशल व्हिस्की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की व मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इस शराब की कीमत करीब 21 लाख रूपये बताई जाती है।

गंगा स्नान को आये एक ही परिवार के तीन युवकों की डूबने से मौत

बदायूँ । जिले के थाना उझानी क्षेत्र के कछला गंगा घाट पर मंगलवार सुबह गंगा स्नान करने आए एक ही परिवार के चार युवक स्नान करते गंगा की गहराई वाले स्थान पर डूब गए इनमें से एक युवक को बाहर निकाल लिया गया जबकि तीन की डूबने से मौत हो गई। घटना स्थल जनपद कासगंज का होने के कारण तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कासगंज जिला अस्पताल भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के गांव नगला सीकम चिकसाना से एक परिवार के लगभग 25 लोग गंगा स्नान करने कछला गंगा घाट पर आये थे। सुबह लगभग आठ बजे सभी लोग स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय चार युवक सुमित (18) अनिल (22), शैलेंद्र (21), व अमित लोगों के मना करने के बावजूद भी गंगा के गहरे पानी की ओर चले गए और डूबने लगे। चारों ने बचने के लिए काफी हाथ-पैर मारे। चीख-पुकार सुनकर आसपास गोताखोरों और स्थानीय लोगों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की और किसी तरह अमित को ही बचा लिया गया।

इस घटना में सुमित, अनिल और शैलेंद्र की गंगा में डूबने से मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया है। घटना स्थल जनपद कासगंज का होने के कारण बदायूँ पुलिस ने मौके से शवों को पोस्टमार्टम के लिए कासगंज को भेज दिया है।

सीएम योगी के हेलीकाप्टर की आपात लैंडिंग, खेत में उतराना पड़ा

कासगंज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रहा हेलीकाप्टर मंगलवार को कुछ समस्या के कारण कस्तूरबा गांधी विद्यालय के निर्धारित हेलीपैड पर नहीं उतर पाया और बाध्य होकर पायलट को हेलीकाप्टर खेत में उतारना पड़ा। इसे बडी सुरक्षा चूक माना जा रहा है।

प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी हालांकि सुरक्षित हैं और अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप वह आगे बढ गये। हेलीकाप्टर जिस खेत में उतरा वह अस्थायी रूप से बनाये गये हेलीपैड से एक किलोमीटर दूर था। मुख्यमंत्री कासगंज के एक दिवसीय दौरे पर आये थे। उन्होंने सहावर तहसील के फरौली गांव में उस परिवार के लोगों से मुलाकात की, जिनके तीन सदस्यों की हत्या हो गयी थी। योगी ने कानून व्यवस्था के अलावा जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। कासगंज के पुलिस अधीक्षक पीयूष के मुताबिक मुख्यमंत्री ने चेक वितरण किये और उनके सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए।

दुराचार के आरोपी भाजपा विधायक के पुत्र के खिलाफ जांच शुरु

शाहजहांपुर । प्रदेष में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक के पुत्र के खिलाफ दुराचार मामले में सीबीसीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता के अधिवक्ता ने जांच अधिकारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है।

तिलहर क्षेत्र के भाजपा विधायक रोशन लाल बर्मा के पुत्र मनोज वर्मा दुराचार मामले में सोमवार को सीबीसीआईडी बरेली की टीम ने यहां आकर देर रात तक मामले की जांच पड़ताल की है वहीं पीड़िता के घर पर जाकर उसके माता-पिता से भी बात की इसके अलावा टीम ने घटनास्थल भी देखा इसी के साथ अपूर्व जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर पीड़िता के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने कहा है की सीबीसीआईडी इंस्पेक्टर जांच अधिकारी पीड़िता पर दबाव बना बनाने के लिए अनर्गल प्रश्न पूछ रहे हैं। कहते हैं कि 5 वर्षों तक तुम कहां रही जहां रही हो जांच के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा आरोप है कि जांच करने आए इंस्पेक्टर मिले हुए हैं इसकी शिकायत भी लखनऊ मुख्यालय में की जा चुकी है।

विदित हो कि निगोही क्षेत्र के एक गांव निवासी 28 वर्षीय महिला का स्कूल से लौटते वक्त 24 फरवरी 2011 को अपहरण कर लिया गया था। गाड़ी में भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा भी बैठे थे तथा उनके बेटे मनोज वर्मा ने पीड़िता को बंधक बनाकर दुराचार किया था जिसकी सीबीसीआईडी ने जांच कर मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इसके बाद पीड़िता कलेक्ट्रेट में अपने पिता के साथ धरने पर बैठ गई और मामले में पुनः सीबीसीआईडी ने अब विवेचना शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं विधायक रोशनलाल वर्मा की पुत्रवधू रुचि ने भी पीड़िता पर आरोप लगाते हुए प्रशासन को पत्र दिया है जिसमें कहा गया है कि यह सब पीड़िता हमारे ससुर की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए कर रही है।

ट्रक और वैन की जोरदार टक्कर, चार की मौत और दस घायल

बांदा । जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में बांदा-टांड़ा राजमार्ग पर एक वैन तेज गति से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन में सवार चार यत्रियों की मौत हो गई और दस यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार सोमवार को तिंदवारी कस्बे से सवारी ले कर बांदा आ रही एक वैन को बांदा-टांड़ा राजमार्ग पर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन में बैठे बद्रीप्रसाद (65), राममूरत (30) और राजकरन (60) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ज्योति नारायण (17) की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। इस सड़क हादसे में दस अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज जिले के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। दुर्घटना करने वाले ट्रक और उसके चालक को पकड़ लिया गया है। इस संबंध में एक मामला दर्ज कर शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना की जांच की जा रही है।

बबलू यादव की गिरफ्तारी को लगे एसटीएफ

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेष प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने अपर पुलिस महानिदेषक कानून-व्यवस्था को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि सूबे के देवरिया जिले में बीते दिनों हुए चर्चित दीपक अपहरण काण्ड के फरार चल रहे मुख्य आरोपी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेष यादव उर्फ बबलू यादव की गिरफ्तारी के स्पेषल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को लगाया जाये।

विदित हो कि देवरिया में हुए दीपक अपहरण काण्ड में स्थानीय पुलिस ने खुलासा किया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेष यादव उर्फ बबलू यादव की अगुवाई में उसके साथियों ने दीपक का अपहरण कर उसे 45 दिनों तक रखा और उसे प्रताड़ित कर उसकी करोड़ों की जमीन का बैनामा करा लिया था। इस मामले में पुलिस ने बबलू यादव के साथियों एवं जमीन की रजिस्ट्री कराने में शामिल रहे सरकारी कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन राम प्रवेष यादव अब भी फरार है। जिसके बाद देवरिया पुलिस ने उस पर दस हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। भाजपा प्रवक्ता ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि स्थानीय पुलिस के काफी प्रयास के बावजूद मुख्य आरोपी बबलू यादव पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में उसकी तलाष में एसटीएफ को लगाया जाये।

कांग्रेस को मुखाग्नि देंगे राहुल-भाजपा विधायक

बलिया । भाजपा के चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल कांग्रेस को मुखाग्नि देंगे। जिले के बैरिया क्षेत्र से विधायक सिंह ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मृत्यु शैय्या पर जा चुकी कांग्रेस को राहुल ही मुखाग्नि देंगे। इसके साथ ही देश मंे कांग्रेस का नामोनिशान मिट जाएगा। उसके बाद राहुल और उनकी मां सोनिया गांधी इटली चले जायेंगे। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि राहुल नेहरू-गांधी परिवार का चित्र है जबकि मोदी देश का चरित्र हैं। मोदी के चरित्र का डंका पूरे विश्व में बजेगा।

बौद्ध विहार में घुसे बदमाश ने भिक्षुओं को बंधक बनाकर मारपीट, लूटपाट

फर्रुखाबाद। जिले में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा में घुसे बदमाशों ने बौद्ध भिक्षुओं से मारपीट की और कई मोबाइल फोन तथा 40 हजार रुपये नकद लूट ले गए। जानकारी के अनुसार बीती रात छह-सात बदमाश संकिसा स्थित बौद्ध विहार पुस्तकालय में घुस गए और वहां सो रहे भिक्षुओं भंते चैतसिक बौद्ध, भंते शीलचन्द्र व भंते राहुल प्रिय को असलहों के बल पर बंधक बना लिया। विरोध करने पर उनसे मारपीट की गयी। बदमाशों ने भिक्षुओं को बंधक बना कर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुण्डी लगा दी। बदमाशों ने पांच मोबाइल फोन और 40 हजार रुपये नकद लूट लिये। उन्होंने भूटान मंदिर के चार कमरों के ताला तोड़कर भी सामान चोरी कर लिया। चैकीदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

केन्द्र की नीतियों की विजय है कर्नाटक की जीत-योगी

कासगंज । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की कामयाबी को केन्द्र सरकार की नीतियों की जीत करार दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक रहे योगी ने कहा कि यह जीत भाजपा के उन कार्यकर्ताओ को समर्पित है जिन्होंने अथक परिश्रम करते हुए पार्टी नेतृत्व की मंशा के अनुरूप कार्य किया।

कासगंज में आंधी-तूफान के पीड़ितों को आर्थिक सहायता वितरित करने आये मुख्यमंत्री योगी ने संवाददाताओं से बातचीत में कर्नाटक में भाजपा की जीत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यों और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि वह कर्नाटक की जनता को भी बधाई देते हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को स्वीकार करके कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर लगाम लगायी है। कर्नाटक ने कांग्रेस मुक्त भारत के मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। योगी ने जिले में आंधी-तूफान की घटनाओं के पीड़ितों को चार-चार लाख रुपये की सहायता के चेक वितरित करने और उनके परिजनों से मिलने के बाद जिला मुख्यालय पर विकास कार्यो और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की।

विभिन्न मनोरंजन साधनों के लिए लाइसेंस जारी करने की समय-सीमा तय

लखनऊ । प्रदेश शासन ने उप्र जनहित गारण्टी अधिनियम के अधीन मनोरंजन कर विभाग की कतिपय प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाया है। इसके लिए अधिनियम के कई स्तम्भों में आवश्यक संशोधन करके उसमें वृद्धि की गई है। इस सम्बन्ध में लोक सेवा प्रबंध न विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन शुक्ला द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी की गई है।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमाध्विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि इस अवधि तक नवीन लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो आवेदक प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी मण्डलायुक्त के 30 दिन में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि फिर भी कोई कठिनाई आती है तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी मनोरंजनकर आयुक्त के लिए भी 30 दिन में प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि नियत की गई है।

एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमाध्विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियों लाइब्रेरी हेतु लाइसेंस का नवीनीकरण, जिला मजिस्ट्रेट 30 दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि में नवीनीकरण न हो पाने की स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी मण्डलायुक्त तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मनोरंजन कर आयुक्त 30-30 कार्य दिवसों में प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार चलचित्र, डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट तथा विभिन्न मनोरंजन के लिए अनुमति (लाइसेंस्ड मनोरंजन के बिल और डीटीएच से भिन्न) यथा आमोद पार्कध्वाटर पार्क, कैबरे या क्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बालिंग मेले, अन्य मनोरंजन की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट 30 दिन में देंगे। इसके उपरान्त प्रथम अपीलीय अधिकारी अथवा द्वितीय प्राधिकारी के लिए 30-30 दिन की अवधि निर्धारित की गई है।

जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देष

लखनऊ  राज्य सरकार ने सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद के सदस्यों द्वारा शासन व जनपद स्तर पर भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराने के लिए पूर्व में समय-समय पर जारी शासनादेशों का हवाला देते हुए की गयी कार्यवाही से उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिये हैं।

शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों, अपर मुख्य सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, मण्डलायुक्त, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को भेजे गये परिपत्र में कहा गया है कि सांसदों एवं विधान मण्डल दल के सदस्यों द्वारा भेजे गये पत्रों पर कार्यवाही करने तथा लगातार माॅनीटरिंग करते रहने के लिए शासन स्तर पर कम से कम संयुक्त स्तर के, विभागध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के, जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी स्तर के तथा जनपद स्तर के पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक-एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

शासनादेश में यह भी कहा गया था कि सांसदोंध्विधायकों, विधान परिषद सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में ‘जन-प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर’ बनाये जाये तथा प्राप्त पत्रों को रजिस्टर में दर्ज करते हुए उसकी पावती सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को भेजी जाये तथा की गयी कार्यवाही से भी उन्हें अवगत कराया जाये।

शासनादेश में कहा गया है कि बार-बार दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बाद भी शासन स्तर पर इस प्रकार की शिकायते प्राप्त हो रही हैं कि जिला स्तर पर सांसदों एवं विधान मण्डल के सदस्यों को की गयी कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जा रहा है, यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। जनप्रतिनिधियों के पतों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए उन्हें अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाये। शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक अनुदेश अपने स्तर से जारी करें।

भीषण गर्मी में न हो बिजली की कमी-श्रीकांत शर्मा

लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर माह तक गर्मी पड़ने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में बिजली संकट न हो, पीक आवर में मांग के अनुरूप आपूर्ति में कमी न हो, इसके लिए अभी से पूर्ण तैयारी कर ली जाय। बरसात प्रारम्भ होने से पहले ही 20 जून तक विद्युत उत्पादन इकाईयों के लिए कोयले का पर्याप्त भण्डारण अक्टूबर माह तक के लिए कर लिया जाय। कोयले की कमी से इस वर्ष बिजली बाहर से न खरीदना पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधार कर इसे देश में शीर्ष स्थान पर लाना है। कम बिजली कटौती वाले देश के शहरों में प्रदेश के अधिक से अधिक शहरों को शामिल करने का प्रयास किया जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर व बनारस को सौभाग्यशाली जनपद के रूप में बिजली कटौती से मुक्त करके नो ट्रिपिंग जोन में शामिल किया जाय।

ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा मंगलवार को यहां विद्युत विभाग के प्रगति कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देशित किया कि उपभोक्ता हित में प्रदेश व्यापी विद्युत शिकायत संबंधी टोल फ्री नम्बर 1912 को और अधिक अपग्रेड किया जाय और इसे काॅलर टून से भी जोड़ा जाय। उन्होंने कहा कि 1912 की माॅनीटरिंग के लिए नोडल आफीसर की तैनाती की जाय। इसकी निगरानी के लिए गठित सेल की दैनिक रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाय। उन्होंने उपभोक्ताओं के लिए मध्यांचल के टोल फ्री नम्बर 18001800440 को भी ठीक से संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस टोल फ्री नम्बर पर काॅल करने पर काॅल कनेक्ट नहीं होता तथा कोई रिस्पांस भी नहीं मिलता, इसको तत्काल ठीक किया जाय।

ऊर्जा मंत्री ने पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एंव ग्राम स्वराज अभियान के तहत विद्युतीकृत गांवों में कार्यों के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत हर घर को विद्युत कनेक्शन देना है। इसी प्रकार पं. दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव को विद्युत कनेक्शन मिलना है। ऊर्जा मंत्री ने निर्देशित किया कि पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड के साथ प्रदेश में कहीं भी लो-वोल्टेज की समस्या न हो, इसके लिए कैपसिटर बैंक को प्राथमिक उपकेन्द्रों में लगाने का कार्य 15 अगस्त तक हर-हाल में पूरा करें।

सिंचाई मंत्री ने मुख्यालय का आकस्मिक निरीक्षण, 69 मिले गैर हाजिर

लखनऊ । प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 69 अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया कि सभी अनुपस्थित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। उन्हांेने कहा कि अनुपस्थित पाये गये लोगों द्वारा संतोषजनक जवाब न दे पाने पर एक दिन का वेतन काट कर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

सिंचाई मंत्री ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित जनपदों के अधिकारियों की समीक्षा की थी जिसमें निर्देश दिया था कि सभी अधिकारी समय रहते सचेत हो जायें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित जनपदों को सभी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गयी है इसलिए 15 जून तक बाढ़ से निपटनें की तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाये। उन्होंने कहा बाढ़ चैकियों, साँप काटने की दवाओं, पशु एवं जन-धन हानि को रोकने के लिए सभी आवश्यक तैयारी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें।

सिंचाई मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ही आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यालय पर ही अधिकारी-कर्मचारी समय से कार्यालय नहीं आयेंगे तो बाढ़ तैयारियों की माॅनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पायेगी। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों की माॅनिटरिंग के लिए मुख्यालय के अधिकारियो का समय से कार्यालय पहँुचना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि जनहित के कार्यों  को प्राथमिकता से निपटाया जायें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों एवं आम जनता के हित को देखते हुए कदम उठा रही है।

सिंचाई मंत्री ने फाइलों के रख-रखाव एवं गन्दगी को देखकर गहरा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कही भी गन्दगी नहीं होनी चाहिए। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा कही भी पान-मसाला खा के न थूकें। उन्होंने कहा कि यदि कोई पकड़ा जाये तो जुर्माना वसूला जाये। उन्होंने कहा कि कार्य शैली में सुधार पाये जाने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जायेगा। निरीक्षण के समय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष भूपेन्द्र शर्मा भी उपस्थित थे।

निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहारू 12 लोगों की मौत

लखनऊ/वाराणसी। उप्र की धार्मिक राजधानी वाराणसी के छावनी रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह जाने से मलबे में दबकर कम से कम 12 लोगों की मौत हो गयी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) की टीम पहुंच गयी है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार के मुताबिक दोपहर बाद हुए इस हादसे में एक निर्माणाधीन उपरिगामी पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे उसके नीचे खड़े अनेक वाहन दब गये। मलबे में दबकर अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गयी है। अनेक अन्य लोग घायल हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, लिहाजा मलबे में अभी कई अन्य लोगों के दबे होने का अंदेशा है, इसीलिये मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है।

वहीं क्षेत्रीय सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके स्थिति का जायजा लिया और हादसे में मारे गये लोगों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रभावित लोगों की हर सम्भव मदद सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मौके पर भेजा है। उनके निर्देश पर मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो 48 घंटे के अंदर मामले की तकनीकी जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव के साथ अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करायेगी। योगी ने राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये तथा घायलों को दो-दो लाख की सहायता का एलान भी किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा राहत बल, पुलिस और अन्य संगठनों को राहत कार्य के लिये वाराणसी रवाना कर दिया गया है।

इस बीच, सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वाराणसी में हुए हादसे में लोगों को बचाने के लिये अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बचाव दल के साथ पूरा सहयोग करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि वह सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह केवल मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से भागने के बजाय पूरी ईमानदारी से जांच करवायेगी। वहीं प्रदेष के राज्यपाल रामनाईक ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उधर, पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा राहत बल को मौके पर भेजा गया है और पुलिस तथा पीएसी बल भी पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि मलबे से निकाले जाने वाले घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिये इंतजाम किया जा रहा है।