कोर्ट का कुछ भी फैसला आए, लेकिन अयोध्या को लेकर सरकार के पास है यह बड़ा प्लान

अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाए, लेकिन सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत राष्ट्रीयकरण का ब्रह्मास्त्र है.
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अनुच्छेद 300ए के तहत केस में जीतने वाले को जमीन नहीं, मुआवजा देने का अधिकार है. अयोध्या की कुल 67.703 एकड़ जमीन में से सुप्रीम कोर्ट में केवल 0.313 एकड़ क्षेत्र ही विवादित है.





