अमेरिका में पास हुआ यह बिल तो भारतीयों को मिलेंगे सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड

यह विधेयक पिछले वर्जन से काफी मिलता-जुलता है जो कांग्रेस के बहुमत के बावजूद पास नहीं हो पाया था। यह विधेयक प्रति देश की सीमा को रोजगार-आधारित स्थायी निवास में बदल देगा। वर्तमान में यह सीमा सात प्रतिशत है। वर्तमान कानून के अनुसार रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड सालाना केवल 140,000 जारी किए जाते हैं। किसी भी देश के 9,800 से ज्यादा लोगों को अमेरिका की स्थायी नागरिकता नहीं मिलती है।

इसका मतलब हुआ कि भारत और चीन के नागरिक जोकि अमेरिका में सबसे ज्यादा हाई स्किल्ड प्रवासी हैं उन्हें सालाना केवल 9,800 ग्रीन कार्ड मिलते हैं। जिसकी वजह से कई लोगों को नागरिकता पाने के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ता है। वहीं कम आबादी वाले देश जैसे कि श्रीलंका, इथियोपिया, ईरान के लोगों को नागरिकता मिलने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि अमेरिका में उनकी संख्या कम है।

जिन लोगों की नागरिकता से संबंधित आवेदन लंबित पड़े हैं उनमें 90 प्रतिशत भारतीय हैं। इस प्रस्तावित विधेयक से अन्य देशों के प्रवासियों में हलचल मच गई है। उनका मानना है कि इस विधेयक को भारत के पक्ष में तैयार किया गया है। हर साल एच1बी और एल वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय अमेरिका जाते हैं।

तकनीक आधारित कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम इस विधेयक के समर्थन में हैं क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय इंजिनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नियुक्ति करने मे आसानी होगी।