योगी सरकार प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को देगी बढ़ावा

लखनऊ। प्रदेश सरकार वाहनों से हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए सरकार शीघ्र ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने जा रही है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए निर्माता इकाई व सेवा प्रदाता को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही इन वाहनों के प्रमोशन के लिए भी सरकार तरह-तरह की छूट प्रदान करेगी। 

वायु प्रदूषण बढ़ाने में डीजल-पेट्रोल वाहनों की बड़ी भूमिका है। इसलिए सरकार भी डीजल-पेट्रोल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर जोर दे रही है। महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। इसी तर्ज पर अब यूपी भी आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्माण इकाई लगाने वालों को सरकार सब्सिडी देगी। इसमें 100 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

प्रदेश में पेट्रोल पंप की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए भी सरकार कई तरह की छूट प्रदान करेगी। इन स्टेशनों में 15 से 20 मिनट में बैटरी चार्ज हो जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इनके पंजीकरण शुल्क घटाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

पार्किंग के लिए होगी अलग व्यवस्था, टोल भी होगा कम

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था करेगी। पार्किंग स्थल पर इन वाहनों के लिए जगह आरक्षित की जाएगी। वहां पर भी चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे ताकि लोग अपने वाहन यहां चार्ज कर सकें। ऐसे वाहनों पर लगने वाला टोल टैक्स भी अन्य वाहनों की अपेक्षा कम रखने की तैयारी चल रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास विभाग एक नीति है। इसमें परिवहन विभाग को भी सुविधाएं प्रदान करनी है। नीति फाइनल करने से पहले इससे जुड़े लोगों की एक बैठक की जाएगी। इसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।