इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए हम ईजीएस के जरिए निवेश को जल्द मंजूरी देंगे: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानि शनिवार को प्रेस कान्फ्रेंस के जरिये 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज से जुड़ी चौथी चरण की घोषणाएं कर रही हैं। सीतारमण की ओर से बुधवार से लगातार रोज शाम 4 बजे मीडिया के सामने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, सेक्टर्स एवं उद्योगों के लिए किए जा रहे उपायों की घोषणा की जा रही है।
वित्त मंत्री ने अब तक की तीन किस्तों में किसानों, पशुपालकों, MSME सेक्टर, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य तबके के लिए कई तरह की राहत उपायों की घोषणा की है।
कोयला, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, एयरस्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट, MRO, केंद्रशासित प्रदेशों की बिजली वितरण कंपनियां, स्पेस, एटोमिक एनर्जी जैसे आठ सेक्टर्स पर बात करेंगी वित्त मंत्री। जानिए उनकी आज की बड़ी घोषणा…
- वित्त मंत्री ने कहा कि कहा की ईजीएस के जरिए निवेश को जल्द मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है।
- उन्होंने कहा कि 5 लाख हेक्टर में फैले इंडस्ट्रीयल पार्कों की जानकारी आईआईएस पर मिलेगी। इस भूमि की जीपीएस मैपिंग होगी। इससे जमीन कि उपलब्धता के मामले में सरलता होगी। प्रतेक मंत्रालय में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सेल बनेगा।
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेश की गति बढ़ाने को नीतिगत सुधार किये गए हैं। सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के जरिए निवेश को मंजूरी दिए जाने की गति को तेज किया गया है।
- नए निवेश को आकर्षित करने को राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए रैकिंग सिस्टम।
- वित्त मंत्री ने कहा कि कई सेक्टर्स को आसान पॉलिसीज की जरूरत है। बैंकों पर किसी खास को लोन देने का दबाव नहीं है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि हमें कठिन कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहना है। उन्होंने कहा कि सिस्टम से जुड़े बड़े सुधार हमने किए हैं। जिसमे जीएसटी, आईबीसी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधार, पावर सेक्टर से जुड़े सुधार, टैक्स सिस्टम से जुड़े सुधार आदि शामिल हैं।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने संबोधन की शुरुआत में सप्लाई चेन की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किस तरह मददगार साबित हो रहा है।