UP Police Constable Age Relaxation 2023: कई राज्यों और केंद्रीय भर्तियों में दी गई है छूट..
उत्तर प्रदेश पुलिस में 52 हजार सिपाही भर्ती को लेकर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कई अपडेट जारी किए जाने के बाद उम्मीदवारों के मन में इसे लेकर कई प्रश्न भी उठ रहे हैं। वर्ष 2018 में UPPRPB द्वारा निकाली गई नागरिक पुलिस भर्ती के करीब 5 साल बाद आने वाली 52,699 कॉन्स्टेबल भर्ती की राह देख रहे राज्य लाखों उम्मीदवार ओवरएज होने की शिकायत कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि कोविड के 2 वर्षों के दौरान कोई भर्ती यूपी पुलिस द्वारा नहीं निकाली गई, जिसके चलते लाखों उम्मीदवारों की आयु निर्धारित सीमा से अधिक हो चुकी है और ये उम्मीदवार नई आने वाली भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
कई राज्यों और केंद्रीय भर्तियों में दी गई है छूट
बता दें कि केंद्रीय बलों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों द्वारा निकाली जा रही ही पुलिस भर्तियों के लिए निर्धारित आयु सीमा में 2 या 3 वर्ष की छूट सभी वर्गों के उम्मीदवारों को दिए जाने के घोषणाएं की जा रही हैं या जारी की गई अधिसूचना में कोविड के चलते विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस में 7 हजार से अधिक कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 26 जून से शुरू हो गई है, जिसमें निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार के 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट सभी उम्मीदवारों को दी है। इसी प्रकार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आयु सीमा 2 या 3 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है। दूसरी तरफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा भी जीडी और ट्रेड्समैन भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है।
सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में कोविड के चलते छूट की मांग को लेकर पिछले दो दिनों से उम्मीदवार सोशल मीडिया के जरिए मांग कर रहे हैं। रविवार को उम्मीदवारों ने #UPCONSTABLEAGERELAXATION हैशटैग के साथ 70 हजार से अधिक ट्वीट किए थे। हालांकि, यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
बता दें कि यूपी पुलिस में निकली पिछली कॉन्स्टेबल भर्ती के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 26 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा में राज्य के आरक्षित वर्गों (एससी, एसटी, ओबीसी, आदि) के उम्मीदवारों को यूपी सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाती है। हालांकि, कोविड के मद्देनजर उम्मीदवार 3 साल की अतिरिक्त छूट की मांग कर रहे हैं जो कि सभी वर्गों के लिए लागू होनी चाहिए।
