यूपी: सरकार देगी 50 करोड़ और जमीन, उद्यमी बसाएंगे टेक्सटाइल पार्क
कानपुर: पार्क में स्थापित वस्त्र और परिधान निर्माण इकाइयों को उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2022 के तहत भूमि लागत अनुदान और अन्य वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी। इकाइयों को नए प्लांट एवं मशीनरी की लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान (अधिकतम 50 करोड़) मिलेगा।
कानपुर भविष्य में रेडीमेड, होजरी और टेक्सटाइल उत्पादों का बड़ा हब बन सकेगा। होजरी उत्पादों के निर्यात की भी संभावना बन सकेगी। इसकी वजह शहर में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क है। पार्क को बसाने के शुरुआती निर्देश जारी हो गए हैं। पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर सरकार और निजी उद्यमियों के सहयोग से बसाया जाएगा। प्रदेश सरकार जमीन और विकास के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 करोड़ रुपये देगी। पार्क के विकास के लिए निजी क्षेत्र के मास्टर डेवलपर का टेंडर के जरिए चयन किया जाएगा।
मास्टर डेवलपर को 90 साल की लीज पर पार्क दिया जाएगा। चयनित मास्टर डेवलपर लीज की अवधि तक पीपीपी मोड (डिज़ाइन-निर्माण वित्तपोषण-संचालन-हस्तांतरण आधार) पर पार्क का संचालन और रखरखाव करेगा। प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को बजट पेश किया था। इसमें मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना के तहत कानपुर में टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सरकारी भूमि पर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क बसने का मुख्य लाभ यह होगा कि इकाइयों को कम लागत पर भूमि उपलब्ध हो सकेगी।
इकाइयों को स्थापित करने के लिए भूमि का करेगा आवंटन
इसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, गार्मेटिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का लाभ कारोबारियों को मिलेगा। मास्टर डेवलपर टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के साथ ही औद्योगिक इकाइयों (वस्त्र, परिधान और सहयोगी इकाइयों) को स्थापित करने के लिए भूमि का आवंटन करेगा। पार्क में सीईटीपी, कन्वेंशन सेंटर समेत अन्य सुविधाएं होंगी। सीईटीपी, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, वेयरहाउसिंग, जल आपूर्ति, प्लग एंड प्ले शेड, फ्लैटेड फैक्टरी, प्रशिक्षण और परीक्षण सुविधाएं, आवास एवं लॉजिस्टिक्स सुविधा आदि) के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 करोड़ का पूंजीगत अनुदान सरकार देगी।
तहत भूमि लागत अनुदान और अन्य वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी
पार्क के कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत क्षेत्र का उपयोग व्यावसायिक स्थानों कार्यालय, मॉल आदि के लिए किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार टेक्सटाइल पार्क के लिए 18 मीटर चौड़ा संपर्क मार्ग बनाएगी। पार्क में स्थापित वस्त्र और परिधान निर्माण इकाइयों को उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2022 के तहत भूमि लागत अनुदान और अन्य वित्तीय सुविधाएं मिलेंगी। इकाइयों को नए प्लांट एवं मशीनरी की लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान (अधिकतम 50 करोड़) मिलेगा।
विकास के लिए 50 करोड़ का अनुदान
यह लाभ राज्य और केंद्र सरकार के प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होगा। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के संयुक्त कमिश्नर केपी वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना के तहत कानपुर में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने के शुरुआती निर्देश आए हैं। गजट नोटिफिकेशन के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। साइट का चयन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पार्क के लिए 25 एकड़ जमीन सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके विकास के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
होजरी कारोबारियों की बहुत पुरानी मांग जल्द साकार हो सकेगी। टेक्सटाइल पार्क के लिए जिन सुविधाओं की घोषणा की गई है, वह बेहतर हैं। सरकार यदि जमीन उपलब्ध करा देगी तो पार्क बनना आसान हो जाएगा। बहुत ही स्वागत योग्य कदम सरकार ने उठाया है। -बलराम नरूला, एमडी जेट निटवियर
शहर में बड़े स्तर पर रेडीमेड कपड़ों का कारोबार होने लगा है, लेकिन अभी यह उद्योग संगठित नहीं है। पार्क बनने से उद्योग संगठित हो सकेगा और निवेश भी आएगा। निर्यात बढ़ने की भी संभावना होगी। सरकार ने अच्छी योजना पेश की है। -सरदार गुरूजिंदर सिंह, संरक्षक, गारमेंट मैन्यूफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन
