UP में फिर शुरू पेंशन की टेंशन, योगी सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाया प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सरकार ने छह फरवरी से प्रस्तावित कर्मचारी, शिक्षक एवं अधिकारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि हड़ताल पर जाने और दूसरे कर्मचारियों को हड़ताल के लिए बाध्य करने वाले कर्मचारियों पर ऐस्मा के तहत कार्रवाई करें. इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को पेंशन में दिया जाने वाला अनुदान राज्य सरकार भी देगी.
प्रमुख सचिव अनूप चंद पांडेय ने कहा, “प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को पेंशन में दिए जाने वाली हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत देगी. इस पर जो ब्याज लगेगा वो भी कर्मचारियों को मिलेगा.” अनूप चंद पांडेय ने बताया कि इसी प्रकार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वह भी पेंशन योजना में सभी कर्मचारियों को केन्द्र की भांति सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की हर सुविधा का ध्यान रख रही है. ऐसे में बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ संगठनों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल पर कोई भी कर्मचारी न जाएं.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को ऐस्मा में सम्मिलित कर लिया गया है, जो कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएंगे, उनको प्रशासन द्वारा पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. अगर कोई संगठन या कर्मचारी बोर्ड परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि यूपी बोर्ड की शांतिपूर्ण परीक्षा कराना उनकी जिम्मेदारी है.

वहीं अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा राजेंद्र कुमार तिवारी ने अधिसूचना जारी करके 5 जून तक हड़ताल को निषिद्ध घोषित कर दिया है. अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम यानि एस्मा की धारी-3 के उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जाता है, फिर भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.